तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारले गत बर्ष असार २१ देखि मलेसिया सहित खाडीका ६ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई  निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । उक्त निर्णय अहिले कार्यन्वयनमा समस्या आएको स्वयं वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले स्वीकार गर्न थालेका छन् । व्यवसायीहरुले यस्तो निर्णय लागू गर्नु अघि सरकारले व्यवसायी, रोजगारदाता मुलुकहरुसँग प्रयाप्त छलफल नगरेको हुनाले  अहिले कार्यन्वयनमा समस्या भएको  बताउंदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालसंग साझा सबाल डट कमका लागि मनोज पराजुलीले गरेको कुराकानी ।

अहिले फ्री भिषा, फ्री टिकटको कार्यन्वयनको अवस्था के छ ?

 फ्री भिषा फ्री टिकटको सम्बन्धमा हामीले पहिले देखि हाम्रो कुरा राखेका थियौ । हामीले बिरोध गरेको होइन, प्रक्रिया पुगेन भनेर सुरुमै भनेको हो  ।  प्रक्रिया भनेको दुई देश बिचको श्रम सम्झौता नभईकन यो कार्यव्ययन हुन सक्दैन भनेर हामीले त्यति खेर नै जोडदार रुपमा  भनेका हौँ ।  अझै पनि हामी हाम्रो शब्दमा कायम छौ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले सूचना पनि जारि गर्यो ।  मलेसियासँग  पनि श्रम सम्झौता गर्न मलेसियन टोलि नेपाल आएर छलफलमा  बस्यो । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट टोलि नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका सह सचिब एवं प्रबक्ता गोबिन्दमणि भुर्तेल सरले पनि प्रस्ट पारि सक्न्नुभएको छ की  मलेसियन सरकारले टिकटको कुर मानेन । मलेसियन सरकारको कुरा  के हो भने खुल्ला बजारमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हो हामी  निजि क्षेत्रलाइ यो गर ऊ गर भनेर निर्देशन गर्न सक्देनौ यो निजि कुरा हो भनेका छन् । यसको जवाफ के हो भने वायोमेट्रिक, पासपोर्ट बनाउने, टिकट जम्मै निशुल्क लानुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको माग थियो तर यस बिषयमा उनीहरुको भनाइ कठोर रह्यो । 

हामी  खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने यसमा हामीले केहि गर्न सकिदैन, निजि क्षेत्रले बजार र मागले निर्धारण गर्छ भन्ने जवाफ उताबाट आएको हो । त्यसलाई पछिल्लो समय बायोमेट्रिक लगायतको नाममा चर्को शुल्क लिइयो, सिन्डिकेट लागु भयो भनेर कुरा आएको बेलामा यसले नराम्रो सन्देश जान्छ भनेर अलिकति प्राविधिक भाषामा भनिएको हो, यस्तो अवस्थामा फ्री भिषा फ्री टिकट कत्तिको कार्यन्वयन भएको छ कि छैन ? तपाइँहरु आफैँ बुझ्न्नुहोस ।

पछिल्लो समयमा मलेसियामा मेडिकल फ्री भिषा, शुन्य लागत,फ्री टिकट  भनेर जुन  बिज्ञापन पत्रिकाहरुमा देख्नुहुन्छ त्यो पहिला पनि थियो अहिले पनि छ भविष्यमा पनि रहन्छ  तर त्यो भनेको सबै  डिमाण्डको  जम्मा ५ प्रतिशत पनि  होइन  । ब्यवहारिक पक्षमा दुबई,कतार मलेसिया खुल्ला बजारको वकालत गर्ने देश हुन् त्यस कारणले यो टिकट को कुरा कार्यान्वयन गर्न असहज छ ।

पत्रिकाहरुमा निशुल्क भनेर गरिने बिज्ञापनहरुमा नि:शुल्क काम हुन्छ कि पैसा लिने गर्नुहुन्छ ?

प्रष्ट भन्नुपर्दा यसमा दुई किसिमले काम भैरहेको छ । जम्मा ६० प्रतिशत व्यवसायीहरुले मात्र नियममा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । अरु ४० प्रतिशत व्यवसायीले टिकटको पैसा लिएर कामदार पठाउदै आएका छन् भने कतिपय व्यवसायीहरु नेपाल सरकारको नियम छ भनेर नियममै खुम्चिएर बस्नु भएको छ । उहाँहरुले न्युनतम लागतमै कामदार विदेश पठाउदै आउनु भएको छ । दश हजार  सेवा शुल्क, मेडिकल खर्च, प्रवद्र्धन वोर्डको शुल्क, इन्सुरेन्सको शुल्क कामदारले नै तिर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ भने ४० प्रतिशतले टिकट नदिएको अवस्थामा कामदारहरुले  नै हामी तिर्न तयार छौं भनेर विदेश गई रहेका छन् ।

लागत शुल्कमा किन एकरुपता हुन् सक्दैन ?

अफिसको लागत खर्च टिकटको बाहेक ६५ देखि ७० हजारको बिचमा हो ।यो रकम बाहेक बढि एजेन्ट अनुसार फरक पर्ने कुरा हो । कतिले १५ हजार लिन्छन् कतिले त्यो भन्दा बढि लिने गरेका छन् । हामीले हाम्रो अफिसमा जति लाग्छ त्यो  रेट एजेन्टलाई भन्ने गरेका छौ हाम्रो रेटभन्दा बढि शुल्क  एजेन्टले आफु खुसि  कामदारबाट पैसा लिने गरेका छन् । हामीले यस कुरामा बारम्बार नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । 

एजेन्टलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस वा  नेपाल सरकारले नै एजेन्ट कार्ड बितरण गर्न्नुहोस तर  यसो गर्दा पासपोर्ट होल्ड हुन्छ । यसको सबै भन्दा राम्रो विकल्प भनेको पासपोर्ट बनाउनु पुर्व नै अभिमुखिकरण   तालिमको कोर्ष बनाएर  ट्रेनिङ दिनुपर्यो जसले गर्दा कामदार ठगिन बाट बचाउन सकिन्छ । पासपोर्ट बनाउने बेलैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा हेल्प डेस्क राख्नुपर्छ जहाँ  पासपोर्ट बनाउने बेलामा नागरिकहरुले  बैदेशिक रोजगारी भनेमा उसलाई अनिवार्य  एउटा तालिम दिनुपर्यो । 

जो बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरुलालाई सोहि  बेला बैदेशिक रोजगारीको बारेमा तालिम दिनुपर्छ यसो गरिएमा जो जान चाहनु हुन्छ उहाले राजस्व तिर्नुहुन्छ पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ जो जान चाहनुहुन्न उहाँले बनाउनुहुन्न । कामदार एजेन्टबाट विदेश जानहुदैन,  सिधै म्यानपावर कम्पनीबाट मात्र बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ,आर्थिक कारोवार सम्बन्धित कम्पनीबाट  मात्र गर्न्नुपर्छ भन्ने जानकारी कामदारलाई गराउनुपर्छ ।  

यस बिषयमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तर्फवाट हामीले  के भनेका छौँ  भने हाम्रो तर्फ बाट के सामग्री कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यो हामी उपलब्ध गराउन तयार छौँ । सबै व्यवसायीहरुको  ठेगाना सहितको  बिवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ भने पनि हामी बितरण गर्न तयार छौँ , त्यो बिवरण पासपोर्ट बनाउने बेलामा नागरिकहरुलाई दिनुहोस । यस बिषयमा नेपाल सरकारले इच्छा देखाएको  छैन । 

उहाँहरु हाम्रो संरचना छैन भन्नुहुन्छ हामीले यसमा के भनेका हौँ  भने यदि ७५ वटै जिल्लामा यसो गर्न सकिदैन भने बैदेशिक रोजगारीमा बढी जाने २२ जिल्लाबाट सुरु त गरौ न । यदि निशुल्क गर्न सकिदैन भने न्यून शुल्क लिएर नेपाल सरकारले  दिएको तालिमको प्रमाणपत्र प्रदान  गरीदिउँ त्यसैले कार्यालय संचालन गर्न सकिन्छ । व्यक्ति व्यक्ति प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ यसो गर्दा ठगि समेत नियत्रण गर्न सकिन्छ तर सरकार तयार भएको छैन ।

यस बिषयमा व्यवसायीहरुको तर्फबाट सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको छ ?

हामीले बारम्बार नेपाल सरकारलाई अवगत गराएक छौँ । अव नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यलय वा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डको शाखा कार्यालय खोलेर काम गर्नुहोस भनेर सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जानकारी गराएका  छौँ ।

अव सरकारले चाल्नुपर्ने कदम के हो ?

बैदेशिक रोजगारीमा जाने देशहरुमा द्रिपक्षिय श्रम सम्झौता, स्वदेशमा हुने ठगि नियन्त्रण,पासपोर्ट बनाउनु पुर्व नै अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न्नुपर्छ । यसो नहुँदा  कामदारले व्यवसायीहरुलाई नै अफ्ठेरोमा पारेका छन् । यो कुरा सरकारले सुनुवाई गरेको छैन ।

पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले के काम गरिरहेको छ ?

बैदेशिक रोजगार व्यवसाय ऐन समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ , कामदार जाने देशमा द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आवाज उठाई रहेका छौँ तर त्यसको प्रगति भएको छैन २/३ चरणमा व्यवसायीहरुसंग बैदेशिक रोजगार व्यवसाय ऐन संसोधनको लागि छलफल भएपनि त्यो हालसम्म हुन सकेको छैन । 

श्रम सम्झौता सन्दर्भमा मलेसियासँग प्रक्रिया अगाडी बढेको हो कि भन्ने भएको छ तर पुरा भएको छैन । यो संगै हाल अनलाईन प्रणालीमा देखिएको समस्या सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । हाल कागजबाट हुनुपर्ने काम त छँदै  छ त्यो बाहेक पनि अनलाइनको  अर्को प्रक्रियाले झन् झन्झट थपियो । 

हाम्रो अनुमान कागजी सम्पूर्ण हट्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । यसलाई अनलाइनबाट सबै काम हुने भनेर प्रचार गरिएको छ तर भनेजस्तो सहज रुपमा काम हुन भने सकेको  छैन । व्यवसायीहरूको  भनाई अनलाइनमा जानुपर्छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हो तर हाल यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

पछिल्लो समयमा म्यानपावर व्यवसायीबाट भिजिट भिषा को नाममा ठगि गर्ने काम सुरु भएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

म्यानपावर व्यवसायीबाट त्यस्तो काम भएको भन्ने प्रत्यक्ष आरोप त आएको छैन । त्यस्तो उजुरी आयो भने हामी  व्यवसायी नै अप्ठेरोमा पर्छौं र विवादमा तानिनेछौँ  । यदि कुनै म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिषामा मान्छे पठाएको भन्ने प्रमाण फेला पार्न्नुभयो भने तुरुन्त म्यानपावर व्यवसायीको लाईसेन्स रद्द गर्नुहोस भनेर हामीले बैदेशिक रोजगार  विभागका  महानिर्देशकलाई अपिल गरेका छौँ । अहिलेसम्म बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघलाइ व्यवसायीलाई भिजिट भिषामा पठाएको भनेर उजुरी आएको छैन आयो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस ।