भदौ ३, काठमाडौं |  सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तेश्रो पटक संशोधन गरेको छ । तेश्रो संशोधित नियमावली, २०७४ साउन १६ गते देखि कार्यन्वयनमा आएको छ ।

संशोधित नियमावलिमा सुधार गरिएका कुरा यी हुन् 

१) अव वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृती लिँदा ३ वर्ष सम्मको करार अवधिका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको करार अवधिका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

२) श्रम स्विकृती लिई बैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधि भित्रै तथा करार अवधि समाप्त भएको १ बर्ष सम्मको अवधिभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा कामदारको मृत्युभएको प्रमाणित भई नेपालमा शव बुझेको १ बर्ष भित्र आर्थिक सहायताको लागि वोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

३) बुँदा नम्वर २ मा उल्लेख भए अनुसारको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा आर्थिक सहायताका लागि पेश गरेको निवेदन र संलग्न प्रमाणहरु पुगेको खण्डमा मृतक कामदारको हकवालाले ७ लाख रुपैया आर्थिक सहायता पाउनेछन् । 

४)  श्रम स्विकृती लिई बैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधि भित्रै तथा करार अवधि समाप्त भएको १ बर्ष सम्मको अवधिभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा कामदार गम्भीर बिरामी भएमा त्यस्तो कामदारले आर्थिक सहायताको लागि स्वदेश फर्केको १ बर्ष भित्र करारको प्रतिलिपि र अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएको प्रमाणित गर्ने अस्पतालको प्रेस्किपशन सहित वोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा गम्भीर विरामी भन्नाले शल्यक्रिया (अप्रेसन) गर्नुपर्ने भई वा लामो समयसम्म औषधी सेवन गर्नु पर्ने गरी बिरामी भएका कारण करार बमोजिमको कार्य गर्न नसक्ने भनी स्विकृती प्राप्त चिकित्सक (डाक्टर) ले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।

५) बुँदा नम्वर ४ मा उल्लेख भएअनुसार प्राप्त निवेदनलाई बोर्डले जाँचबुझ गरी आर्थिक सहायता दिने वा नदिने वा कति रकम दिने भन्ने सिफारीस गर्न विशेषज्ञ समितिमा पठाउनेछ ।

६) बुँदा नम्वर ४ मा उल्लेख भए अनुसार अङ्गभङ्ग भएको वा गम्भीर बिरामी भएको कामदारलाई कामदारले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामीको प्रकृती र मात्रा हेरी विशेषज्ञ समितिले बढिमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिनका लागि बोर्डलाई सिफारीस गर्नेछ ।

७) बुँदा नम्वर ६ अनुसार विशेषज्ञ समितिबाट आर्थिक सहायताका लागि सिफारीस भई आएको निवेदनको हकमा वोर्डले ७ दिन भित्र सिफारीस अनुसारको आर्थिक सहायता कामदारलाई उपलब्ध गराउने छ ।

८) बैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएमा त्यस्तो मृतकको हकवाला वा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी परेको कामदारले आर्थिक सहायताको लागि बोर्डमा निवेदन दिएको तर कारणवस यस नियम वमोजिमको आर्थिक सहायता नपाउने भएमा वोर्डले त्यस्तो हकवाला वा कामदारलाई कोषवाट एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

९) श्रम स्वीकृति लिई बैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निजको घर ठेगानासम्म लैजान बोर्डले सहयोग गर्नेछ ।

यी सहयोग चाहिए बोर्डमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ 

क) गन्तव्य देशमा कुनै कानूनी कारबाहीमा परेको वा कुनै अभियोग लागेमा सो को कानूनी उपचारका निमित्त सम्वन्धित देशमा कानूनी सहायता पाउनका लागि ।

ख) कानुनी सजाय पाएको, दुर्घटनामा परेको वा विरामी भएको कारणले आर्थिक अभाव भई स्वदेश फिर्ता हुन नसकी अलपत्र परेमा वा कुनै कारणले स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्ने ठहरिएको र करार अवधि समाप्त भएको दुई वर्ष ननाघेको वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन ।

माथि उल्लेखित सेवा तथा सुविधाहरु यो नियमावलि संशोधन हुनु भन्दा अगाडि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका र श्रम स्वीकृतिको अवधि वहाल रहेका सवै कामदारका हकमा लागु हुनेछ । तर त्यस्ता खालका घटना (मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी) यो नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडी अर्थात् २०७४ साल

श्रावण १६ गते भन्दा अगाडि भएको खण्डमा पुरानो नियमावली अनुरुप अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ सम्म मात्र आर्थिक सहयोग पाउने छन् ।

मेडिकल फेल भए यी सहयोग पाइन्छ 

नियम बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार स्वास्थ्यको कारणबाट अयोग्य भई स्वदेश फर्कनु परेमा नियम बमोजिमका कागजातहरु सहित वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र आउँदा लागेको खर्च फिर्ता पाउन स्वदेश फिर्ता भएको मितिले ३५ दिन भित्र मन्त्रालयमा (बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मार्फत) निवेदन दिनु पर्ने छ । गन्तव्य देशमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण नेपालमा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको ९० दिनभित्र गराएको हुनुपर्नेछ ।  

नियम बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको ठहरेमा विशेषज्ञ समितिले सो व्यहोराको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउने छ । प्राप्त सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले सम्वन्धित कामदारको वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता आँउदा लागेको खर्च १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन सम्वन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिनेछ ।

जाँदा र आउँदाको खर्च भन्नाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, भिसा शुल्क, विदेश जाँदा र विदेशबाट फर्किंदाको हवाइ टिकट वापतको रकम, निःशुल्क भिसा र टिकट लागुभएको मुलुकको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको सेवा शुल्क र निःशुल्क भिसा र टिकट लागू नभएको मुलुकको हकमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको हदसम्म कामदारले तिरेको रकम हो ।

मन्त्रालयबाट लेखी आएमा स्वास्थ्य संस्थाले १५ दिन भित्र त्यस्तो खर्च रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि उपलब्ध नगराएमा कामदारले पूनः मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा मन्त्रालयले सो स्वास्थ्य संस्थाले जम्मा गरेको धरौटीबाट वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारलाई त्यस्तो खर्च भराइदिन बैदेशिक रोजगार विभागमा निर्देशन दिनेछ । यसरी खर्च भराइदिन विभागमा लेखी आएमा विभागले सम्वन्धीत स्वास्थ्य संस्थाको धरौटीबाट पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

(उजिर कार्की/उज्यालोबाट) स्बिर : वैदेशिक रोजगार विभागको पेजबाट साभार ।