बैशाख २, काठमाडौँ | मलेसियामा नेपाली कामदारहरुसँग बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा अनावश्यक बिभिन्न शिर्षकमा पैसा अशुली गरिरहेको विषयमा साझा सबाल मिडियाले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग जानकारी लिएको छ, मन्त्री महतले आफूले मलेसिया जाने कामदार ठगिएको बिषयमा फलो गर्दा उल्टो आफूलाई यस विषयमा नबोल्न भन्दै दवाब दिएको खुलाशा गरेका छन् । 

उनका अनुसार तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वायोमेट्रिक प्रणालीको बारे महतलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि महतले मलेसियाको दुतावासमा बुझ्न लगाए । त्यसपछि उनीहरुले मलेसियन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सो पश्चात जुन उठाईरहेको रकम मध्ये एउटा शिर्षकमा उनीहरुले पनि जिम्मेवारी लिएनन् । त्यो किसिमको पत्र मिसनले परराष्ट्रमा पठायो । 

ऊनी भन्छन- 'पत्र प्राप्त भएपछि मैले गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरें । यसबीचमा उनीहरुले पनि यो रकम उठाउने भनेको छैनन्, अरु रकम उठाएको पनि एउटा सम्झौताबाट हुनुपर्ने त्यस माथि पनि वायोमेट्रिकको नाममा एक शिर्षकमा त त्यतिकै रकम लिइरहेको छ, भनेपछि त्यसो हुनु उनीहरुले नै गलत भयो भने । सो पश्च्यात गृह मन्त्रलालाई शिर्षक खुलाएर यो शिर्षकमा लिईएको रकम बारे मलेसिया सरकारले पनि जिम्मेवारी नलिएको भनेपछि यसरि नेपाली गरिब श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार थपेर सरकारले म्यान्डेड नदिंदा पनि कामदारबाट रकम उठेको देखियो । त्यसकारण कसले यो काम गरिरहेको छ, तत्काल कारबाही गरेर अहिलेसम्म उठाइएको रकमको पनि क्षतिपुर्ति दिलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र काटें र पछि धेरै पटक फलो गरें, तर कसैले वास्ता गरेनन् ।' 

पुर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले थपे - 'गृह मन्त्रालयलका उच्च कर्मचारीले हामीले प्रहरीलाई भनेका छौं भने तर त्यहाँबाट केहि भएन । सो पश्चात श्रम मन्त्रालयलाई समेत अबैध उठाईरहेकोमा रोक्न्नुस भनें, नभए कि हामी यो निर्णय स्वीकार गर्दैनौं भने, सबैले हो-हो मात्र भने तर जिम्मेवारी कसैले लिन चाहेनन् । लिन नपर्ने शिर्षकमा पनि रकम लिएको हुँदा बरु केहि मलेसिया समय कामदार पठाउन रोकौं र मलेसिया सरकारसंग कुरा गरौँ भनें तर कसैले मान्न तयार भएनन् । त्यसो त श्रमिकहरु नेपाललाई मात्र आवश्यकता परेर गएका होइनन् मलेसियालाई पनि नेपाली कामदारको आवश्यकता छ, त्यसकारण हामी पनि जानै पर्ने ? उनीहरुलाई नचाहिंदा राखेको त होइन, यो दोहोरो कुरा हो, त्यसैले एउटा सम्झौता, विशेयक सम्झौता र मार्मिक सम्झौता हुन्छ भनें । उनीहरुको सुविधा जसले के उठाउन पाउने के नपाउने उल्लेख हुन्छ भने तर त्यसमा खास प्रगति हुन सकेन ।' 

पुर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले मलेसिया सरकार मातहत गृह मन्त्रालयलाई नियमन गर्न भनेर भेट्न समय पनि मागेको बताए तर त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने - 'उनीहरुले पनि भेट्न चाहेनन्, उनीहरुले सम्झौता बेगर रकम उठाईरहेका छन् । एउटा शिर्षकमा त जिम्मेवारी लिएनन् त्यो चाँही उनीहरुले त्यतिकै गुपचुप गरेर टारे । हाल लिंदै आएको अरु शिर्षकमा पनि दुई देशको समझदारी/सम्झौताको आधारमा हुनुपर्ने हो नि ? सो पश्चात के आवश्यक छ/छैन भन्ने ठहर गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसकारण यस विषयमा मैले चासो देखाएर पनि सफल हुन सकिन तर उल्टै मलाई नै यो विषयमा किन बोलेको भन्दै नबोल्न दवाब दिए । जो अहिले चर्को शुल्क अशुल गर्दै आएका छन् उनीहरुको राजनीतिक रुपमै बलियो पकड रहेछ । जसले गर्दा यो कुरा कहाँ पुग्यो-पुग्यो, कसलाई के भन्ने खोइ ?