वैशाख १०, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशभित्रै ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्ट प्रति कामदारहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । विष्टले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको डेढ महिना लाग्दा समेत खाडी मुलुक जाने कामदारको पक्षमा देखिनेगरी खासै प्रगति गर्न नसकेकोमा कामदारले साझा सबाल मार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

साझा सबाल मिडियाले बैदेशिक रोजगारमा गएका तथा जान लागेका कामदारहरुलाई नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय कार्यन्वयन भएको पाउनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले आफ्नो भोगाई बिभिन्न तरिकाले व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री विष्टले प्रत्येक भाषणमा फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बताउने तर त्यसको अनुगमनको पाटोलाई भने व्यवास्था गरेको भन्दै ठगिएका कामदारहरुले गुनासो गर्न थालेका हुन्  ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा २०७२ असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । जुन बाहिरी रुपमा सुन्दा कामदारको पक्षमा देखिएपनि भित्रि रुपमा यो निर्णयलाई सरकारले कार्यन्वयन नगर्दा  कामदारले लाभ लिन सकेका छैनन्  ।

मन्त्रीको सो निर्णयसंगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत बढीमा १० हजारसम्म लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । तर यस विचमा सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको भएपनि लागू गराउन तर्फ न त सरकारले ध्यान दियो, न त म्यानपावर व्यवसायीले सो कुरा व्यवहारत कार्यन्वयन नै गरे । जसले गर्दा नेपाली कामदार आफ्नै देशभित्र ठगीइरहे।

व्यवसायीले मागेजति रकम दिनैपर्ने वाध्यता

कामदारले भोग्ने समस्या बारे मधु सापकोटा भन्छन् - 'कारवाही हुन पक्कै प्रमाण चाहिन्छ, अनि १० हजारको प्रमाण पक्कै होला र ? थप पैसा नदिए बाबु तिम्रो भिसा आएन भनि दिन्छन् । थप पैसा दिए २ दिनमा हुन्छ तर पैसा तिरेको प्रमाण बिनामा मन्जुर गर्न लगाउँछन् । बेरोजगार हामी बोल्दा बिदेस जान नपाउने, नबोलौ पैसाको थुप्रो दिनुपर्ने निसाफ कहाँ छ ? 

म्यानपावर व्यवसायीले मागेजति रकम नबुझाउने हो भने रोजगारीमा जान नपाइने डरमा कामदारहरु धेरै रकम बुझाउन बाध्य छन् । धेरै रकम लिएको बारेमा गुनासो गरे वैदेशिक रोजगारीमा नपठाइदिने म्यानपावर व्यवसायीको धम्कीका कारण उनीहरूले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेको देखिन्न ।

कामदारलाई प्रमाण जुटाउन कठिन

फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम लागू अहिले जति बुझाए पनि १० हजार भन्दा बढीको रसिद दिन कानून त नमिल्ने भन्दै व्यवसायीहरुले कामदारहरुलाई चर्को रकम अशुली गर्ने गरेको यर्थाथ हो । विदेशमा कामदारले भनेजस्तो काम भएन अथवा म्यानपावरको कारण कुनै समस्यामा परेर नेपाल फर्कनुपर्दा मागदावी गर्ने जम्मा त्यही १० हजारको मात्रै प्रमाण हुने हुँदा समस्या झेल्दै आएका छन् ।

बैदेशिक रोजगार विभाग र म्यानपावरको काम गर्ने तरिकावारे नारायण आले लेख्छन् यिनिहरुले प्रमाण खोज्छन् तर रकम दिएको त देख्दैनन् ? प्रमाण भनेको १० हजारको मात्र बनाउँछ, त्यो पनि भिडियो  सहित मैले १० हजार मात्र तिरेको छु भन्न लगाउँछ । अनि के ना.... अनुगमनले ?

ठगेन्द्र प्रसाद दाहाल लेख्नुहुन्छ "सक्नुहुन्छ भने आफै भिषा लगाई १० हजारमा पठाउनुस न ? १० हजार लागतमा १ लाख ५० हजार असुल गरि बिदेस पठाउने म्यानपावरलाई सरकारले कारवाही गरेर बन्द भएको एउटा मात्रै म्यानपावर देखाउनुहोस सक्नुहुन्छ ? नेपालीको दाम १० हजार राख्ने नेपाल सरकार तर काम गर्ने को हो ? हरेक नेपालीलाई आफ्नो घर परिवार चलाउन आम्दानीको श्रोत सम्म पुर्याउने भुमिका कसको  हुन्छ ? अनि १० हजार लागत तोकी नियम बनाउने तर १ लाख भन्दा बढी पैसामा नेपाली दाजुभाइलाई बेच्ने भुमिका कस्को हो त भन्नुहोस् ?  मन्त्री ज्युहरूले आफ्नो पदमा बसेर नेपाली युवाहरूलाई दिएको सेवा अनि सुबिधा यहि हो ?

त्यस्तै बल रानाभाट लेख्छन् सरकारले जि टु जि नगरेसम्म ठगि रोकिन्न --- 

कामदारका गुनासो सुन्दैनन् विभागका महानिर्देशक

गत फागुन १६ गते पर्वतका शेषनारायण पौडेल धन कमाउने आशमा कतार पुगे । उनले सामाखुसीमा रहेको एक म्यानपावरलाई फ्री भिषा फ्री टिकटको डिमाण्डमा चर्को रकम तिरे । रकम तिर्नुपुर्व उनीसंग ८० हजार मागिएको थियो तर उनले ८० हजार तिर्न नसक्ने भन्दै म्यानपावरलाई १० हजारमात्र तिर्ने भनेपछि उनलाई विदेश पठाउन नसक्ने जवाफ म्यानपावरले उनलाई दियो । सो पश्चात  बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र निर्देशकसम्म यो जानकारी पुग्यो । तर दिन बित्यो, हप्ता वित्यो कुनै प्रतिकृया आएन, पीडितका दाजु गणेश पौडेलले भने ‘‘बरु उल्टै म्यानपावरले मिडिया र विभागलाई जानकारी दिएको भन्दै धम्कि दिए ।’’  भाइसंगै कतारको उक्त कम्पनीमा ९२ जना नेपाली गएका छन् उनले भने ‘‘लेवर काममा २७ हजार तलबको लागि सबैलाई ८० हजार देखि १ लाख सम्म रकम तिर्न वाध्य बनाइयो यस्ता म्यानपावरलाई अनुगमन कसले गर्ने ?"

श्रम मन्त्री विष्टको ठगि गर्ने म्यानपावरलाई कारवाही गर्ने भनाईलाई प्रति इंगित गर्दै भुमराज ओली सुझाव दिन्छन् । कारबाही त गर्नेपर्यो नि नत्र फेरि यिनीहरुले लुटिहाल्छन । कारबाही पनि यस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो कि अर्को पटक ठग्न नखोजुन।

सुनिल देवकोटा मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गर्छन् '८ महिना अगाडी मैले २ लाख ३० हजार तिरेर विदेश आएँ के त्यो रकम अब फिर्ता हुन्छ ?'

सरकार १० हजार तोक्ने, व्यवसायी संघ १ महिनाको तलब भन्ने तर व्यवसायी अशुल्छन  चौगुणा 

सरकार म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत बढीमा १० हजारसम्म लिन पाउने बताउन छोड्दैन तर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत व्यवसायीको सेवा शुल्क कामदारको एक महिनाको तलब हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । अचम्म त के छ भने म्यानपावर व्यवसायी न त सरकारको निर्णय कार्यवन्वयन गर्छन् न त व्यवसायी संघको माग बमोजिम नै चल्छन् ।

बैदेशिक रोजगारमा देखिएका यी त प्रतिनिधिमुलक समस्या मात्र हुन् । यस बिषयमा मन्त्री विष्टकै अगाडी बसेर - फ्री भिषा/टिकटको कार्यान्वयन् बारे प्रश्न गर्दा यस बिषयमा मन्त्रीले स्पष्ट मुख खोल्न सकेका छैनन् । यी र यस्ता घटनामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ध्यान दिने की ?