जेठ २७, काठमाडौँ | नेपाल सरकारले पछिल्लो समय लिएको नीतिले बैदेशिक रोजगारी धरापमा पुग्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरु डिमाण्ड प्रमाणीकरणको झन्जटको सिकार भएका छन् । त्यसो त महत्वपूर्ण श्रम गन्तब्य मलेसियामा कामदार पठाउन सरकारले नै बन्द गरेको अवस्था छ । 

बैशाख २४ गते नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि आउने मागपत्र व्यवस्थित गर्न नेपाली दूतावासको सिफारिश अनिवार्य गरेपछि रोजगारदाताले उक्त प्रक्रिया झन्झट मानेका छन् । त्यसो त नियम सुरु भए लगत्तै विदेश स्थित केहि दुतावासहरुले म्यानपावरसँग भीत्री बार्गेनिङ गरेर मात्र डिमाण्ड प्रामाणिकरण गर्ने गरेको म्यानपावरहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रमाणीकरणको नाममा विदेश स्थित कम्पनीसँग दुतावासले कम्पनीको प्रोफाइल बुझ्नु सकारात्मक भएपनि म्यानपावरले पैसा दिएमा सम्बन्धित देशको कम्पनी जस्तो सुकै भएपनि प्रमाणीकरण सदर हुने गरेको एक म्यानपावरका संचालकले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा साझा सबाललाई बताए । उनले भने 'प्रमाणीकरणको नाममा दुतावासहरुमा बेथिति सुरु भएको छ, पैसा पेल्ने म्यानपावरको डिमाण्ड प्रमाणीकरण हुन्छ, पैसा नदिनेको प्रमाणीकरण हुँदैन । नहुनेनै हो भने पैसा दिएर पनि नहुनुपर्ने हो नी ? ' 

अधिकांश म्यानपावरले डिमाण्ड प्रमाणीकरणसंगै सम्बन्धित देशको कम्पनीले नेपाली कामदार लिन छाडेको कारण पनि नेपालमा पहिलेभन्दा डिमाण्डमा भारी गिरावट आएको छ । त्यसो त पछिल्लो दिनहरुमा दैनिक पत्रिकाहरुमा अनिवार्य छाप्नुपर्ने बैदेशिक रोजगारको डिमाण्डहरु समेत घटेको छ । पछिल्लो समय डिमाण्ड ह्वात्तै घट्नुको मुख्य कारण हो, दुतावास प्रमाणीकरण: विदेशस्थित कम्पनीले नेपाली कामदार मागिएको मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा प्रत्येक मागपत्र अनुरुप कामदारको करार गराउनुपर्ने र करारको प्रति पृष्ठ १ सय ५० दिराम अर्थात नेपाली रुपैयाँ करीव ४ हजार ३ सय ९० शूल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै कम्पनीको बिभिन्न कागजात मागिने हुँदा विदेश स्थित कम्पनीहरुले पछिल्लो प्रक्रिया झंजटपूर्ण मानेका छन् । जसको कारण आफुलाई चाहिने कामदार नेपालबाट नभई बैकल्पिक देशको कामदार तर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । यस बिषयमा यूएईका कतिपय रोजगारदाताले डिमाण्ड प्रामाणिकारणको व्यवस्था ठिक नभएको भन्दै म्यानपावरहरुले डिमाण्ड पठाउन छाडेको केहि म्यानपावरको भनाई छ । 

रोजगारदाता कम्पनीले दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको तीन महिनाको तलब विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकामा छ । केहि म्यानपावर संचालकहरुको अनुसार नेपालबाट कामदार लैजान झण्झट भएको भन्दै नेपाली व्यवसायीहरुलाई दिएको मागपत्र धमाधम रद्द गर्न थालेका छन् । 

डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति नेपाली कामदार र म्यानपावरको लागि समेत सकारात्मक मानियता पनि सहज नपारिएको म्यानपावर संचालकहरुको गुनाशो छ । नेपाल सरकारले तयारी बिनै प्रमाणीकरणको काम सुरु गरेको भन्दै म्यानपावरहरुले यथासिघ्र सहज बनाउन सुझाव दिंदै आएका छन् । भारतमा जस्तै अनलाईनबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्ने केहि म्यानपावरको सुझाव छ । 

केहि म्यानपावरले भने कतारमा नाकाबन्दीको कारण पछिल्लो समय डिमाण्ड कम भएको, मलेसियामा सरकार आफैले औपचारिक रुपमा कामदार पठाउन बन्द गरेको, साउदीमा आर्थिक मन्दीको कारण कामदारको माग कम भएको साझा सबाललाई जानकारी गराएका छन् । 

पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीहरु समेत तनाबमा छन् । सरकारले नियमित अनुगमन नगर्दा म्यानपावरहरुले विदेश जाने कामदारसँग चर्को अशुली गर्दै आएका छन् । सरकारको फितलो अनुगमन र नीति लागु नहुँदा म्यानपावरहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलीरहेको छ । चर्को शुल्क अशुलीको बिषयमा एक म्यानपावर व्यवसायीले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम भएको भन्दै सरकारले नियमित म्यानपावरको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने 'सरकारकै कारण म्यानपावरमा अस्वस्थता बढेको छ, सरकारले नियमित अनुगमन गर्ने हो भने १०,००० लिने नीति कार्यान्वयन हुन्छ । यदी १० हजारले म्यानपावर चल्दैन भने निश्चित रकम तोकेर त्यसै अनुसार कडा नीति लिनुपर्छ अन्यथा बेथिति हट्दैन ।'