कचनकवल, चैत ४। नेपालकै होचो भूभागको रुपमा परिचित कचनकवल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले त्यस क्षेत्रको समस्याको चाङ उजागर गरेका छन् । 

कचनकवल धेरै समस्यामा गुज्रिरहेको भन्दै उनीहरुले जिल्लाको दुर्गम र विकासको दृष्टिले पछाडि परेको त्यस गाउँपालिकाको समस्या समाधानमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनताको अपेक्षा अत्यधिक रहेको तर, त्यस अनुसार काम गर्न विभिन्न समस्या आइपरेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले औल्याएका छन् । 

संवाद समूह झापाको संयोजनमा आज आइतवार गाउँपालिका कार्यलयमा भएको छलफलमा गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जार आलामले कानूनी अन्यौलता, जनशक्ति अभाव, स्रोत र साधनको अभाव, हात्ती आतंक, नागरिकता, विकास निर्माणको समस्या रहेको बताए । 

उनले कचनकवलका वासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच नरहेको, विकासमा धेरै पछाडि परेको बताउँदै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने जनाए । त्यसका लागि सरकारले कचनकवललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु पर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको र स्थानीय तहले परियोजनासँग समन्वय नगरेको गुनासो समेत पोखे । 

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निमसरि राजवंशीले आन्तरिक तथा बाह्य समस्या बारे जानकारी गराइन् । विवाद समाधानमा आवश्यक तालिम, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव रहेको उनको गुनासो थियो । आदिवासी बाहुल्य सो क्षेत्रमा चेतनाको स्तर कम रहेको, विरीङ खोलामा झुलुङ्गे पुलको आवश्यकता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच अभिबृद्धि, नागरिकता लगायतका समस्या औल्याइन् । 

समस्यासँगै उनीहरुले कचनकवल देशकै होचो भूभाग, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, मन्दिर, वनजंगल लगायत पर्यटन पूर्वाधारका थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको समेत बताए । कचनकवललाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरण गर्न सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ । 

गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रेखनाथ दाहालले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको, कानून बनाउन नसक्नु जस्ता समस्या औल्याए । कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. १का अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव, २का अध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराई, ३का अध्यक्ष विजय राजवंशी, ४का अध्यक्ष महेशलाल गणेश, ५का अध्यक्ष परमानन्द राजवंशी, ६का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की र ७ का अध्यक्ष भरत राजवंशीले आआफ्नो वडाको समस्या तथा चुनौति बारे अवगत गराएका थिए । 

उनीहरुले मेची नदी र विरीङ नदीमा तटबन्ध, बाटो, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चार, शिक्षा, पुल जस्ता समस्याहरु औल्याएका छन् । त्यस्तै कचनकवलमा छोटी भन्सार कार्यालयको समेत माग गरेका छन् । भन्सार नहुँदा स्थानीय व्यापारीले भारतबाट ल्याएको थोरै सामान पनि प्रहरीले जफत गरेर समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रका संघसंस्थाले गाउँपालिका प्रति बढी अपेक्षा गर्दा बजेट विनियोजनमा समस्या र विवाद उत्पन्न हुने गरेको समेत उनीहरुले बताए । 

राजनीतिक दलहरुको भने राम्रो समन्वय र सहयोग रहेको भन्दै कचनकवलका जनप्रतिनिधिले प्रशंसा गरे । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई, अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल र युवा समूहका सदस्य नवीन ढुंगानाले गरेका थिए ।