माघ ८, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका आरक्षपीडित विस्थापित भएको डेढ दशक बढि वितिसक्दा पनि उनीहरुको अझैपनि पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन् । 

सरकारबाट उचित पहल कदम नलिदा आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना हुन नसकेको हो ।  विस २०५८ सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित गराएका पीडितको अझैसम्म पनि पुर्नस्थापना हुन नसक्दा उनीहरु नरर्किय जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । न कुनै प्रकृति, न विपत्ती सरकारले नै विस्थापित गरेर आफुहरुको विचल्ली बनाएको पीडितले दुखेसो गर्दै आएका छन् । 

विस्थापित गराएदेखि उनीहरु त्रिपालमुनी रात काट्न बाध्य भएका छन् । बर्षामा न पानी हिउँदमा न न्यानो झुपडी बनाएर कञ्चनपुरका विभिन्न शिबिरमा पीडितहरुले रातदिन काटिरहेका छन् । विस्थापित भएको ६ बर्षमा कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका–६ ढक्का चाँन्देवमा बस्दै आएका आरक्ष पीडितले बार्षिकी बनाएका छन् । आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समितिको आयोजनामा पीडितले १६ बर्षसम्म कतिन्जेल तनावै तनावबाट बाँच्ने भन्दै उनीहरुले ढक्कामा बार्षिर्की मनाएका हुन् । 

 विस २०६४ सालमा आरक्ष विस्थापित उक्त स्थानमा आफै बसेका थिए । ‘आफ्नै जमिन आफै अमिन’ भन्दै आरक्ष पीडित ढक्कामा बस्दै आएको १० बर्ष पुगको छ । माघ ८ गतेकै दिन ढक्का शिबिरमा बसेको सम्झनामा पीडितले दुःख सुःख साटेका छन् । 

आरक्षपीडितले केन्द्रीय सरकारले पीडितलाई धान समेत चुट्न नदिएर अमानविय व्यवहार गरेको समेत दुखेसो पोखेका छन् । पटक पटकका निर्वाचनमा नेताहरुले समेत पीडितलाई ढाट्दै आएको गुनासो पोखेका छन् । 

कार्यक्रममा आरक्षपीडितले केन्द्रीय सरकारले आफ्नो पुर्नस्थापना नगरेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोडदार माग अघि सारेका छन् । ‘केन्द्रीय सरकारबाट हामीहरुको पुर्नस्थापनाको साटो उल्टै केही व्यक्तिका लागि भत्ताखाने भाँडो बनेको थियो, ‘आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले भने, ‘अब स्थानीय र प्रदेश सरकार आएको छ, यि दुवै सरकार मिलेर हाम्रो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आरक्षपीडितको पीडा बुझेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पीडितले आशा व्यक्त गरेका छन् । गत असार १४ मा स्थानीय र मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आवश्वासन दिएका कारण पनि पीडितले पुर्नस्थापना हुने विश्वास लिएका छन् । आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागी २४ औँ आयोगले प्रमाणीकरण गरेका २ हजार ४७३ परिकार प्रमाणित गरेको थियो । 

 आरक्षपीडित जनक जोशीले सरकारले आरक्षको जमिन भन्दै हामीलाई संकटकालमा उठायो, तर हाल सम्म पनि पुर्नस्थापना गर्नमा ध्यान नदिएको गुनासो पोखे । ‘पटक पटक आन्दोलन समेत ग¥यौ, तर कुनै सुनुवाई भएन, ‘उनले भने, ‘अब पनि समस्या समाधान नभए पुनः आन्दोलन गछौँ ।’ 

आरक्षपीडितका लागी बनाईका आयोगले कुनै काम नगरेको पिडित जोशीको भनाई छ । २८ औँ आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक आरक्षपिडितका लागी कुनै पहल भएको र आयोगका कर्मचारी पाल्ने भाडो भएको उनको बुझाई छ । 

अर्का आरक्षपीडित करन चौधरीले  शिविरमा बस्दा बस्दै १६ वर्ष वितिसक्यो तर हाम्रो समस्या सामाधानका लागी सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताए । ‘दुई छाक टार्न धौउधौउ र शिविरमा स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी लगायतका सेवा पुग्न सकेको छैन्, ‘दैनिक छा छार्नका समस्या भएको छ ।’ राज्यले सौतेली व्यवहार गरेको उनको ठहर छ । शिविरमा विद्यालय नहुदाँ पिडितका बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन । 

माग गर्दा समेत सरकारले विद्यालय कोटा नदिएपछि आरक्षपिडितका बालबालिका घरमै बस्न बाध्य छन । शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका नराम्रो काममा लाग्ने गरेको मिश्रको दावि छ । 

गाँस, बाँस, कपासको समस्या संगै आरक्ष शिविरमा खानेपानिको समस्या पनि यथावत नै छ । शुद्ध खानेपानी नहुदाँ आरक्ष पिडितका बालबालिका विरामी हुने गर्दछन । हरेक कोणबाट आरक्षपीडितको दैनिक कष्टकर बन्दै गएको पीडितको गुनासो छ ।