साउन ११, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले छापामार शैली प्रयोग गरेको ओरोप प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेािली कांग्रेसका सांदसहरुले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाने बहानामा प्रदेश र संघीय सरकारले छापामार शैली देखाएको आरोप लगाएका हुन् । 

‘गत साउन ३ गते अस्पतालबाट अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाने बहानामा हतियारसहित अस्पतालमा प्रहरी पठाएर जुम्लाबासीलाई आतंकित पारिएको छ ।’ सांसद् दिनबन्धु श्रेष्ठले भने ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले छापामार शैली प्रस्तुत गरेको काँग्रेसको धारणा रहेको छ ।’ सरकारले स्थानीय निकायहरुसंग छलफल गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्नुको साटो अस्पतालको संरचनामा पुग्नेगरि बल प्रयोग गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए । आगामी दिनहरुमा सरकारले अस्पताल जस्ता निकायमा यस्ता कार्यहरु नदोहोरिने गरि मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले संसद्मा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सांसद् श्रेष्ठले माग गरे । सांसद श्रेष्ठले डा. केसीका जायज मागहरुलाई पूरा गरेकोमा संघीय सरकारको उक्त कार्य स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरे । 

यस्तै, संसद्मा बोल्दै नेकपाका सांसद् गणेशप्रसाद सिंहले भेरी करिडोरको विभिन्न भागमा पहिरो गएकोले तत्काल पन्छाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखे । सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा यात्रुहरुको विचल्ली भएको भन्दै तत्काल डोजर उपलब्ध गराई करिडोरलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसंग उनको माग छ । तर मुगुका सांसद दानसिंह परियारले कर्णाली राजमार्गलाई मृत्यु मार्गबाट समृद्ध मार्गमा रुपान्तरण गर्नेगरि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । कालीकोटको नाग्मादेखि मुगुसम्मको सडकको अवस्था दयनीय भएको बताउँदै उनले सरकारले तत्काल उक्त सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद देवी ओलीले राप्ती लोकमार्गको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताईन । राप्ती लोकमार्गको प्राय ठाउँहरुमा पहिरो जाँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेकाले त्यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड् दिइन् । रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकामा गुणस्तरहिन खाद्यान्न वितरण गरिएको सांसद ओलीले आगमी दिनमा खाद्यान्न वितरण गर्दा गुणस्तर मापन गरेर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईन् । यस्तै, प्रदेशमा रहेका बालविकास केन्द्रहरुको बारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्नेमा समेट उनको जोड थियो । 

कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको ३३ औँ बैठकमा दुईवटा विधेयक टेबुल भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तर्फबाट ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक–२०७५’ टेबुल गरिएको छ ।