बैशाख २५,  कालिकोट । जिल्लामा स्थानीय उत्पादन नहुँदा भारतको रुपैडिया बजारबाट आउने विषादी मिलाएको तरकारीमा निर्भर हुनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक र आत्मनिर्भर कर्णाली घोषण गरे पनि कर्णाली प्रदेशका कालिकोट जुम्ला लगाएतका सबै जिल्लाहरु रुपैडियाबाट आउने विषादियुक्त तरकार र फलफूलमा निर्भर रहने गरेका छन् ।

प्राङ्गारिक कृषि मानव स्वास्थ्य, दिर्घ जीवन र समग्र जैविक प्राणालीको अत्यन्तै आवश्यक भएता पनि कर्णाली क्षेत्रमा टनका टन तरकारी फलफूल विषदीले भरिएर आउने गरेका छन् । भारतको रुपैडियादेखि गाडिमा लोड गरिएको तरकारि र फलफुल कतै नरोकि आउनु पर्यो भने दुई दिन मात्र लाग्छ । नत्र भने ठाँउ ठाँउका सब्जी मण्डिहरुमा झार्दै आउँदा कालिकोटमा चार पाँच दिनमा पुग्ने गरेको छ ।

बाटोमै सुकेर, सडेर आएको तरकारि र फलफुलको गाडि बसपार्कमा नपुग्दै व्यापारीहरु गाडि कुरिरहेका हुन्छन गाडि नरोक्दै व्यापारीहरु सामान लिन लुछालुछ गर्छन । अहिले कालिकोटका विकट गाँउ गाँउमा भारतकै केरा, टमाटर, खुर्सानी, आलु, स्याउ, सुन्तला, अंगुर लगायतका वस्तुहरु पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले एउटै रटान लगाइरहेका छन ।

बर्सेनी कर्णालीको जमिन बाँझिदै जाने र तरकारी र खाद्यान्नका लागि भारतको भर पर्दै जानुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार भाषण बाहेक कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन । अर्गानिक उपजको प्रवद्र्धन गर्न केही समयअघि प्रदेश सरकारले पनि निर्यण गरेको थियो । तर, त्यसलाई केहि मात्रामा कार्यन्वयन गरे जस्तो गरि केही सीमित व्यक्तिलाई रिझाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १४ लाख खर्च भयो ।

न्यून उत्पादनले भारतीय कृषिजन्य वस्तु एकदिन नआउँदा हाहाकार हुने स्थिति रहेको आर्चाय सब्जी मण्डीका सञ्चालक ठम्म आर्चाय बताए । ‘अहिले कालिकोट जिल्लाभरी मान्मको बदेरिगाँउबाट केही मात्रामा बन्दागोभी मात्रै आउँछ अन्य तरकारी छैन’, आर्चाय भन्छन, ‘ग्राहकको चाहनाअनुसार तरकारी जिल्लामा छैन । सबै भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति रकम खर्चे पनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नदिँदासम्म परनिर्भरता बढ्दै जाने उनले बताए ।

सिजनअनुसार कुन तरकारी कसरी उत्पादन गर्दा बढी प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नभएको आर्चायले बताए । पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा पनि सरकारले मिसन र भिजन नबनाउँदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको उनको बुझाई छ । मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा कृषकलाई अनुदान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय तहले बताएका छन् ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि अपर्याप्त सिँचाइ सुविधा, उत्पादित तरकारीको सहज ढुवानी तथा शीत भण्डार नहुनुले बर्सेनी भारतीय तरकारी तथा फलफूलको आयात बढेको कृषकहरु बताउँछन् । एकैपटक भारतीय तरकारी विस्थापन गर्न नसकिने भएकाले यहाँका कृषकलाई विस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने योजना सञ्चालन गरिरहेको खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख जसि प्रसाद पाण्डेले बताए ।