जेठ २७, काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच बैठक बसी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बनाएको निर्देशिकाले सरकार र यातायात व्यवसायीहरुको स्वार्थका विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरेको भन्दै यातायात सम्वद्ध तीनवटै ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएको छन् ।

यात्रुहरुको सूरक्षाको अनुगमन, मजदुरलाई कारवाही र यातायात व्यवसायीहरुका लागि भाडा वृद्धि गर्ने वा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेसम्मका विषयहरु उठान भएपनि चालक, सहचालक वा परिचालकहरुको सुरक्षा, उनीहरुको कोरोना विमा लगायतका विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायीहरु मौन रहेको तीनवटै संगठनहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेपछि विभागले निर्देशिका बनाएको र महासंघसँग गत आईतबार विभागको कार्यालय मिनभवनमा छलफल गरेको सुनिन आपनि सडकमा जनताको सेवा गर्ने मजदुरहरुका प्रतिनिधिहरुलाई थाहै नदिनु दुर्भाग्य भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।

राईले भने यातायात व्यवसायीहरुले गाडी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने वा सरकारले अनुदान दिनु पर्ने माग गरेपनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने चालक, सहचालक, परिचालक, टिकट काट्ने, लोड अनलोड गर्ने मजदुरहरुका बारेमा वेवास्ता गरिएको छ । उनले यातायात मजदुरहरुका कुनै पनि विषयहरु सम्बोधन नगरिएको बताए ।

सरकार र व्यवसायीहरुले मात्रै बसेर मजदुरका प्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरेर भएका छलफलका निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्न आफुहरु बाध्य नहुने अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले बताए । कार्यस्थलमा व्यवसायीहरु पनि आउँदैनन्, सरकार पनि आउँदैन मजदुरहरु नै हो तर मजदुरहरुलाई छलफलमा नराखी भएका निर्णय हामीले किन मान्ने, कार्कीले प्रश्न गरे । मजदुरहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा, विमा र उचित सेवा सुविधाबारे आवाज नउठ्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

व्यवसायीक र सरकारी स्वार्थका लागि यातायात मजदुरहरुका विषयलाई सम्बोधन नगरी विभाग र व्यवसायीहरुबीचको छलफल एउटा बलियो सरोकारवालालाई बाईपास गरिएको र यसले दुर्घटना निम्त्याउने नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने, यदी सरकार र व्यवसायीले मजदुरहरुलाई पुनः छलफलमा राखेर मजदुरहरुका विषयको सम्बोधन नगरे तीनवटै संगठनहरुको तर्फबाट निर्णयको अवज्ञा गरिने छ । मजदुरहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सामग्रीहरुको उपलव्धता, अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरुकै जस्तो विमा लगायतका सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिने पर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।

विभाग र व्यवसायीहरुबीचको छलफलमा यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका ल्याउने बारे छलफल भएको थियो ।

विभागमा महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालले यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई छलफलमा राखेपनि सडकमा अहोरात्र काम गर्ने देशभरीका करिव ११ लाख यातायात मजदुरहरुको तीनवटा संगठनलाई भने छलफलमा नबोलाईएको यूनियनहरुका नेताहरुले बताएका छन् ।