साउन २, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिए ।

कोभिड-१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवास्थालाई कडाई गरेको छ । बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ । यसअघि १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु-याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।