भदौ २३, डडेल्धुरा । चालु बर्षमा सुर्खेत, जाजारकोट, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र कैलाली जिल्लाका मुक्त हलियालाई पुनः स्थापना गर्ने भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रलयले कार्य योजना बनाएको छ । सुदुरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला तथा मध्यपश्चिमका तिन वटा जिल्ला सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला गरी अधिाराज्यका १२ वटा जिल्लामा १९ हजार बढी मुक्त हलिया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन । १२ जिल्लाका मुक्त हलिया पुनः स्थापनाका लागी यसै बर्षमा छ वटा जिल्लाका मुक्त हलिया पुनः स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

यस बर्ष भित्र अधिराज्यका छ जिल्लामा रहेका मुक्त हलियालाई पुनः स्थापना गराउन बुधबार देखि डडेल्धुरामा तिन दिने कार्यत्रशाला सञ्चालन गरिएको छ । सुदुरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला एवं मध्यपश्चिमका तिन जिल्ला सुर्खेत, जाजारकोट, हुम्ला गरि १२ वटा जिल्लाका मुक्त हलिया पुनः स्थापना जिल्ला समितीका सदस्य सचिव र कर्मचारीलाई अभिमुखिकण तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन भएको हो । मुक्त हलिया पुनः स्थापना दुई बर्ष भित्र गरि सक्ने गरी सरकारले बजेटमा उल्लेख्य बृद्धि गरेको भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सह–सचिव टिकाराम घिमिरेले बताएका छन । सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिम गरी छ जिल्लाका मुक्त कमैयालाई यसै आर्थिक बर्ष भित्र पुनः स्थापना गरि सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताएका छन । आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्ने गरि पुनः स्थापना गरिने भएकाले नेपाल सरकार संग भएको साधन श्रोतलाई आम सबैले बढि भन्दा बढि उपभोग गर्नु पर्ने सह–सचिव घिमिरेले बताएका थिए । तिन दिने कार्यशालामा हलियालाई पुनः स्थापनाका लागी मन्त्रलायले केन्द्रमा बनाएको कार्ययोजना बारे छलफल हुने भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका उप–सचिव गोकर्ण शर्माले बताएका छन ।

उनले तिन दिने कार्यशालामा १२ वटै जिल्लाका सहभागीले जिल्ला स्तरमा मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागी गरेका क्रियाकलाप एवं कार्यायोजना बारे बृहत छलफल हुने बताएका छन । भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रलायको चौमासिक कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तिन दिने कार्यशालाको उद्देश्य रहेको जनाईएको छ । केन्द्रिय निती कार्यक्रम अख्तियारी कार्ययोजनालाई सबैका माझ पु¥याउने कर्यशालाको अर्काे उद्देश्य रहेको उप सचिव गोकर्ण शर्माले बताएका छन । जिल्लामा काम गर्दा आई परेका समस्याहरु बारे छलफल गरि कार्यशाला बाटै दिन सक्ने सुझाव, निर्देशन, समस्या समाधानका उपाय दिने तथा यहा दिन नसकिने समस्याको समाधानकालागी राय सुझाव लिई मन्त्रालयमा नितीगत निर्णय गराई समस्यको समाधान गर्ने मुख्य उद्देश्यले तिन दिने अभिमुखिकरण तथा कार्यशालाको आयोजना गरेको बताईएको छ ।