२०८२, १७ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

घुस आरोपमा दोषि ठहर भएका उपसचिवलाई एक कैद र ६ लाख जरिवाना

२०८०, १९ माघ शुक्रबार १२:०८

माघ १९, काठमाडौँ | घुससहित पक्राउ परेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई विशेष अदालतले १ वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उपसचिव नेपाललाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका हरिभक्त श्रेष्ठलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साउनमा काठमाडौंबाट नेपाल र श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। घुसबापत सेवाग्राहीबाट बुझेको ६ लाख र आफू चढेको गाडीमा थप साढे १६ लाखसहित अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई पक्रेको थियो।

एक व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङ सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पर्यटन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए। तर रकमको मोलमोलाइ गरेर उपसचिव नेपालले फाइल थन्काइदिएपछि ती सेवाग्राहीले पैसा दिएर काम अगाडि बढाएकोमा घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति