भदौ १९, काठमाडौँ (रासस)। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जा प्रभावित नहुने बताउनुभएको छ ।

 नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज आयोजना गरेको ‘परिसङ्घमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोमा ऋण लिइ शेयर बजारमा नै लगानी गर्नेलाई लक्षित गर्दै यो नीति लिइएको बताउनुभयो । “व्यावसायिक उद्देश्यले लिइने यस प्रकारको कर्जालाई मौद्रिक नीतिमा तोकिएको सीमाले असर गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा हाम्रो सरोकार होइन, तर वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।”

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने उल्लेख गर्नुहुँदै औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले सधैं सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै त्यसैअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई विशुद्ध बैंकिङमा लगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र पुनरोत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्ष लिएका नीतिले प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तरलताको उपलब्धता र ब्याजदर चिन्ताको विषयका रूपमा रहेको भन्नु हुँदै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । परिसङ्घका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अब डिजिटल बैंकिङतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।