फागुन २, काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि रिक्त भएको चितवन–२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार चैत २० गते उमेदवारको मनोनयन हुनेछ । चुनाव तालिका सार्वजनिक भएसँगै दल तथा नेताहरू उमेदवारबारे छलफलमा जुट्न थालेका छन् । सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयपछिको पत्रकार सम्मेलनमा नै लामिछानेले आफू नै उपनिर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
तथापि रास्वपाले सोमबार उमेदवारबारे निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको भए पनि त्यसबारेमा औपचारिक निर्णय भने गरेन । तर लामिछाने उमेदवार बन्ने विषयमा पार्टीमा कुनै मतभेद छैन । रास्वपा सरकारबाट बाहिरए पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा छलफल गरिरहेका छन् । अर्कोतिर उपनिर्वाचनअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ ।
आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उमेदवार लामिछाने नै बन्नेछन् वा दलहरूले छुट्टाछुट्टै उमेदवार उठाउनेछन् भन्ने कुरा राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।
कांग्रेसको ध्यान पहिले राष्ट्रपति त्यसपछि उपनिर्वाचनमा
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै उमेदवारबारे छलफल गर्ने पक्षमा छ । त्यसैले उसले उपचुनावलाई अहिले नै प्राथमिकतामा राखिसकेको छैन ।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आफूहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारेको छलफलमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् । त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
“अहिले हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ । उपनिर्वाचनको छलफल सुरु भएको छैन,” उपसभापति खड्काले भने, “बैठक बसेर हामी अघि बढ्छौँ ।”
गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका लामिछानेले ४९ हजार ३०० मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत प्राप्त गरेका थिए । तेस्रो बनेका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत ल्याएका थिए ।
लामिछानेको पद खारेज भएपछि दोस्रो भएका श्रेष्ठले आफूलाई निर्वाचित घोषणा गरी प्रमाणपत्र दिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, आयोगले त्यस्तो कानुन नभएको भन्दै उनको निवेदन नै अस्वीकार गरेको थियो । चितवन–२ मा जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र पूर्वसभापति जीतनारायण श्रेष्ठ पनि आकांक्षी छन् । उनीहरू बाहिरबाट ल्याएर उमेदवार बनाउँदा फेरि पनि पुरानै परिणाम आउने भनेर नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, चितवन कांग्रेसको एउटा समूह भने लोकप्रियताका कारण लामिछानेले फेरि पनि चुनाव जित्नसक्ने अवस्था रहेकाले उनलाई टक्कर दिन सक्ने उमेदवार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
एमाले र माओवादी नेता भन्छन्– उमेदवारीबारे छलफल हुनै बाँकी छ
सत्तारूढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)मा चितवन–२ को उमेदवारीबारे छलफल भइसकेको छैन । पार्टी र गठबन्धनमा छलफल भइसकेपछि मात्रै उमेदवारबारे भन्न सकिने ती दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे उमेदवारका विषयमा छलफल नै सुरु नभएको बताउँछन् । “उमेदवारबारे अहिले केही भएको छैन । छलफलपछि टुंगो लाग्छ,” उनले भने । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ आइतबार मात्रै आयोगले निर्णय गरेकाले उमेदवाबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । गठबन्धनको साझा उमेदवारको सम्भावनाबारे छलफलपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।
“हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको छ । पहिले गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल हुन्छ,” गठबन्धको साझा उमेदवार हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “नेताहरूसँग छलफलपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।”
