भदौ २५, काठमाडौँ | पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले हडताल आह्वान गरेका छन् । विमानस्थलका सेवामा हडताल गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै उनीहरूले हडतालका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । त्यसैअनुरूप उनीहरूले आइतबार तीन घन्टा ‘पेन डाउन’समेत गरे । 

पेसागत सुरक्षा नभएको भन्दै १२ दिनअघि भन्सार विभागमा सामूहिक सरुवाको निवेदन बुझाएका उनीहरूले त्यसको सुनुवाइ नभएको तथा कार्य वातावरण झन् बिग्रिँदै गएको भन्दै हडतालका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । असल नियतले गरिएका दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई नै हतोत्साहित गर्ने गरी कर्मचारीको मनोबल गिराउने तथा आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने गरी विभिन्न निकायबाट भएको निरन्तरको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द नभएसम्म यथास्थितिमा कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले १२ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरेर सामूहिक सरुवाको निवेदन दिएका थिए । 

विभिन्न पाँचबुँदे मागसमेत अघि सारेर उनीहरूले हडताल घोषणा गरेका हुन् । त्यसमा कार्यालयमा राजस्व असुलीको असल नियतले भन्सार ऐन, नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएका नियमित कार्यलाई अनुसन्धानको नाममा निर्दोष कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र पक्राउ गरी हिरासतमा लिनेलगायत कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने पहिलो माग उनीहरूले राखेका छन् । कार्यस्थलमा नियमित उपस्थित भई निर्भिक रूपमा उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । कार्यरत कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई अमानवीय तरिकाले गिरफ्तार गरेको हुँदा त्यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने र विनाप्रमाण थुनामा राखिएका सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल भन्छन्– विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा हडताल गर्न पाइन्न राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेले राज्यको काम गर्नुपर्ने, बरु गुनासा भए सुनुवाइ गर्न सरकार तयार छ । अनुसन्धानकारी निकायले आफ्नोतर्फबाट काम गर्ने विषयलाई लिएर हडताल गर्न मिल्दैन । विभागले कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको छ ।

 अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी, दोषी प्रमाणित नहुँदै संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक बर्खिलाप हुने गरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका योजनाकार तथा त्यसमा संलग्न देखिएका व्यक्ति र अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएका भनिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ । यद्यपि, दोषी नछुटून्, निर्दोष नपरून् भन्ने कानुनको प्रचलित सिद्धान्तअनुरूप हुने अनुसन्धानमा आफूहरूको पूर्ण प्रतिबद्धता रहने उनीहरूले बताएका छन् । 

कर्मचारीले माग पूरा नभएको अवस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । त्यसमा २४ भदौमा सांकेतिक विरोधस्वरूप तीन घन्टा पेन डाउन, २५ र २६ गते भन्सार कार्यालयको कार्गो जाँचपास शाखामार्फत हुने निकासी–पैठारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, २७ गतेभित्र पनि माग पूरा नभए भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । हडतालबाट हुन सक्ने क्षति तथा यात्रुलाई पर्न जाने असुविधाका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने चुनौती पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डा. टोकराज पाण्डेलाई सम्बोधन गरी गरिएको हडतालका कार्यक्रमको बोधार्थ उनीहरूले अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थसचिव, राजस्वसचिव र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई दिएका छन् । 

विद्यमान कानुनमा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले विभिन्न २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि बहानामा हडताल वा अवरोध गर्न निषेध गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा तथा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन, मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, हवाई ग्राउन्डेड, रेल्वे स्टेसन, सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामा समेत हडताल गर्न निषेध गरिएको छ ।