खोज

जेठ ६, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे टीओआर तय गर्न बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।  सिंहदरबारमा आइतबार विभिन्न चरणमा बसेको कार्यदलको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समावेश गर्ने नगर्ने भन्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएपछि कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।  

बैठकपश्चात एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सैद्धान्तिक सहमतिको नजिक पुगेपनि टीओआर टुंग्याउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। बर्तौलाले कांग्रेसले लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित भएकाले विषय नटुंगिएको बताए। उनले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकपश्चात पुन कार्यदलको बैठक बस्ने बताए। उनले आज गृहमन्त्रीले कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने र बैठक स्थगित हुने बताए।

उनले बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका सबै सहकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग सत्ता पक्षको रहेको बताए। उनले २/४ वटा मात्र सहकारीमा समस्या नभएकाले सबै समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितको माग पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले कांग्रेसले माग गरेको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपनि कांग्रेस समग्र सहकारी पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा नभएको बताए। 

कांग्रेस उपमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताए। उनले सत्ता पक्षका दलहरु लामिछानेको नाम राखेर नै समिति बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै आइरहेको उल्लेख गरे। परियारले छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिकै नाम नराखेपछि छानबिन समितिको अर्थ नहुने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए।