असोज १९, काठमाडौँ | २८ असार २०७२ मा नेपालगन्जमा खुँडा प्रहार गरेर चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो । घटना भएका बेला योगराज ढकाल उर्फ रिगल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा जन्मकैदको सजाय पाएका ढकाल राष्ट्रपतिको निर्णयबाट थुनामुक्त भए । २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने गरी जिल्ला अदालत, बाँकेले आदेश गरेको भए पनि रिगल ९ वर्ष कारागार बसेर छुटे ।

त्यस लगत्तै चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।

उक्ता रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सुरुमै विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समयसमेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको हो ।

यस अघि पनि जघन्य अपराधमा संलग्नहरू राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउँदै आइरहेका थिए । चार महिना अघि मात्रै टीकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी पनि राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर रिहा भए ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाका मुख्य योजनाकारको रूपमा तीनै तहको अदालतले ठहर गरेका चौधरी सत्ता र शक्तिको आडमा रिहा भए ।

सामूहिक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताहरूलाई सजाय छुट दिन आममाफीको प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेको चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रिट दर्ता गरेकी हुन् । त्यसको अझै सुनुवाइ भएको छैन । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’

सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पछि पनि उक्त घटनमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका तीन जना र पोखरा सुधार गृहबाट १ जना असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन आम माफी पाएर रिहा भए ।

वर्षौंदेखि यस्तै

प्रसङ्ग वर्तमान सरकारले आम माफी दिएका रिगल र रेशमको मात्रै होइन यसअघिका सरकारले पनि आफू निकट रहेकाहरू गम्भीर अपराधमा संलग्न हुँदा हुँदै पनि रिहा गर्दै आइरहेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार २०७६ देखि २०८० सालको संविधान दिवससम्म ६ हजार ७४६ जनाले माफी मिनाह पाइसकेका छन् । नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीको जेल सजाय सरकारले मिनाहा गरेको थियो ।

२०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ३२९ जनाले कैद छुटेको सुविधा पाउँदा तीन जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल बम विस्फोटका दोषी बुद्धिबहादुर गोले पनि थुनामुक्त भएका थिए । त्यही छुट पाउने ३२९ मध्येमै थिए, व्यवसायी अञ्जली चाचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका नीरज केसी पनि । कारागारमा असल चालचलन भन्दै छुटेका कतिपयले त थुनामुक्त हुनेबित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेको उदाहरणसमेत छन् ।

नवलपुरको गैँडाकोटमा ११ कात्तिक २०६९ मा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमाल त्यसैको उदाहरण हुन् । २०७९ सालको संविधान दिवसमा आचरणमा सुधार आएको भन्दै छुटेको एक महिनामै उनी साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा पक्राउ परे ।

द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाए माओवादी पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई पनि सरकारले आम माफी दिएको थियो ।

२०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको अवसरमा सरकारले ढुङ्गेलसँगै अन्य ८१६ कैदी-बन्दीको कैद मिनाह गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उनी रिहा भए लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

कानूनको उल्लंघन

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले जघन्य फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपति र सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आममाफी र मुद्दा फिर्ता दिइरहेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । उनले सत्तारुढ दल निकटका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने माध्यम राष्ट्रपति भइरहेको समेत टिप्पणी गरे ।

‘आममाफी र मुद्दा फिर्ता दुवै विषयमा राष्ट्रपति र सरकारबाट आफ्नो अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको छ । सत्तारुढ दलमा जुन दल छ त्यो दलको नजिकका कार्यकर्ताहरू रिहाइ हुँदै आइरहेका छन् । यो गम्भीर कुरा हो ’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसले न्यायपालिकाको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेको छ।’

एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिकाले दोषी देखेर सजाय सुनाउने तर, सरकारले मापदण्ड तयार नगरी रिहा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सृजना भइरहेको उनले बताए ।

‘मापदण्ड बनाएर सरकार अघि बढ्नु पर्छ । राष्ट्रपतिले पनि कागजात हेरेरमात्रै निर्णय गर्नु पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘रिगलजस्तै प्रक्रिया अरू जेलमा बस्ने सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता हुने उनी आम माफी पाउने विषय ठीक होइन ।’

वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने रूपमा आम माफी दिइरहेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा सरकारबाटै संविधानको भावनाविपरीत, सामान्य मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत र न्यायको मर्मविपरीत आम माफी दिइरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘शीर्षक नै किटानी गरेको यस्ता यस्ता मुद्दामा संलग्नहरूलाई आम माफी दिन नसकिने विषय उल्लेख गरिएको छ तर, सरकार र राष्ट्रपतिले त्यसलाई कुल्चिरहेको देखिन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘ सरकार जिम्मेवार नभएको, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसार चल्न नसकेको र मनमौजी गरेको प्रस्ट देखिएको छ ।’

यस्ता कतिपय घटनामा सरकार र राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।