मङ्सिर १७, काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ६ अभियुक्तलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको पत्र जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। 

तर आइतबार दिउँसोसम्म धरौटी बुझाउन कोही पनि नआएको काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रशासनले जनाएको छ। 

‘हामीकहाँ उच्च अदालतको आदेशसहितको पत्र प्राप्त भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म धरौटी बुझाउन कोही पनि आउनु भएको छैन’, अदालतका एक अधिकारीले भने। 

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणका ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। ४ जनालाई साधारण तारेखमा र ९ जनालाई थुनामा राख्न आदेश भएको छ। तर पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणका विषयमा भने आदेश बाझिएपछि निर्णय हुन सकेको छैन।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले १० दिन लामो सुनुवाइपछि शुक्रबार आदेश सुनाएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका नरेन्द्र केसीलाई उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। 

यस्तै हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। तर उनीहरू दुवै जनाका आफन्त अहिलेसम्म धरौटी बुझाउन गएका छैनन्। 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई उच्च अदालतले पनि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको छ। तर उनका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सन्दीपलाई सबैभन्दा बढी धरौटी तोकिएको हो।

उनलाई जति नै बालकृष्ण खाँणलाई पनि न्यायाधीश पाण्डेले धरौटी तोक्ने राय दिएका थिए। तर यसमा अर्का न्यायाधीश खरेल सहमत नभएपछि आदेश हुन सकेन। 

सन्दीप रायमाझीको पक्ष पनि अहिलेसम्म धरौटी बुझाउन अदालत गएका छैनन्।

यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र सहकारी सञ्चालक हरिभक्त महर्जन पनि धरौटी बुझाउन गएका छैनन्। उनीहरूलाई उच्च अदालतले समान १५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको छ। 

रामशरण केसीलाई पनि १५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी माग गरिएको छ। तर उनी पनि धरौटी बुझाउन गएका छैनन्। 

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा रिहा गरेकी लक्ष्मी महर्जन र टंककुमार गुरुङ, सहित थुनामा पठाएका आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।