पुस २२, काठमाडौँ | नेपाल वायुसेवा निगमका क्याविन क्रूको सेवा सुविधामा विभेद नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एअरहोस्टेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्नेगरी कुनैपनि कदम चाल्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

क्याविन क्रुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निगम नेतृत्वले निवेदकहरूलाई कारबाही गर्नसक्ने, करार भंग गर्नसक्ने तथा सेवा सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्नसक्ने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिका ले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले कुनैपनि कामदारको सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाको विपरित आफूहरु अन्यायको सिकार भएको दाबीसहित सबैजना क्याविन क्रु अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो ।

निवेदकहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा-सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानूनविपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा, उपदान, विदा र उपचार खर्चमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको पनि उनीहरुको दावी छ । जीवनभर करारमा काम लगाएर खाली हात आफूहरुलाई विदा गरिने गरेको विनियमावलीको प्रावधानलाई रिटमा चुनौती दिइएको पनि अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वाच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदक प्रजिता कार्कीले उत्साहित भएको बताइन ।

“अन्तरिम आदेश जारी भएपछि हामी उत्साहित छौं, न्याय पाउनेमा हामी ढुक्क छौं’, उनले भनिन् ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ । जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दावी छ ।

सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।