१७ माघ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अब वैदेशिक रोजगारी ठगीको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मामा

९ फाल्गुन २०८०, बुधबार ११:२५

फागुन ९, काठमाडौँ | सरकारले वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्दै आएको वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको हो ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ ‘क’ को उपनियम (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेलले  जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधि माघ ४ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकै दिनदेखि लागू भइसकेको छ ।

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कामदार वा उसको नजिकको हकवालाले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ । प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही सुरु गर्नुपर्नेछ ।

जाहेरीका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारबाही भएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । जसमा जाहेरवालाबाट रकम बुझाएको सक्कल भर्पाइको कागजात, पीडित र आरोपितबीच वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति आदि खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानी भएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध परेको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी आरोपित व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन जानकारी गराउनेछन् । आरोपित व्यक्ति उपस्थित भएपछि कामदार वा उसको आधिकारिक प्रतिनिधि वा विपक्षीबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनुपर्नेछ । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत आरोपित व्यक्तिलाई बोलाउन सक्नेछ । संस्थाको हकमा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई बोलाइनेछ । आरोपित व्यक्ति बाह्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा, उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा वा मिलापत्र नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक कारबाहीका लागि सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरेर प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको सक्कल कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाउनुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रपति पौडेल जापान जाने भयमुक्त वातावरण निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः गृहमन्त्री अर्याल करिब ५०० किलो गाँजासहित नौजना पक्राउ भारतले नेपाललाई चुनावका लागि दियो २ सय ५० भन्दा बढी गाडी नेप्से परिसूचक १७.५३ अंकले घट्यो निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बन्न दल र सञ्चारमाध्यमलाई आयोगको दिर्नेशन गुल्मीमा तीन महिनाको शिशुको हत्या, बाबु पक्राउ दरबारमार्गको डान्स क्लबमा लागेको आगो नियन्त्रणमा सुनको मूल्य ३ लाख ४० हजार नजिक दरबारमार्गमा आगलागी, नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरमा बुद्ध एयरको उडान प्रभावित आमा–छोराको हत्या प्रकरणमा बुहारी पक्राउ काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा बझाङमा विद्यालयको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, ५ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस सुनचाँदीको मूल्यआज पनि बढ्यो भारी हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध युवराज सफल पक्राउ