अब वैदेशिक रोजगारी ठगीको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मामा

Posted on: 21 Feb, 2024

फागुन ९, काठमाडौँ | सरकारले वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्दै आएको वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको हो ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ ‘क’ को उपनियम (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेलले  जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधि माघ ४ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकै दिनदेखि लागू भइसकेको छ ।

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कामदार वा उसको नजिकको हकवालाले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ । प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही सुरु गर्नुपर्नेछ ।

जाहेरीका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारबाही भएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । जसमा जाहेरवालाबाट रकम बुझाएको सक्कल भर्पाइको कागजात, पीडित र आरोपितबीच वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति आदि खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानी भएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध परेको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी आरोपित व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन जानकारी गराउनेछन् । आरोपित व्यक्ति उपस्थित भएपछि कामदार वा उसको आधिकारिक प्रतिनिधि वा विपक्षीबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनुपर्नेछ । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत आरोपित व्यक्तिलाई बोलाउन सक्नेछ । संस्थाको हकमा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई बोलाइनेछ । आरोपित व्यक्ति बाह्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा, उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा वा मिलापत्र नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक कारबाहीका लागि सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरेर प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको सक्कल कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाउनुपर्नेछ ।


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!