2026-06-20 08:37 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

एकीकृत समाजवादीमा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा, भएनन् बाँकी पदाधिकारी चयन

असार २१, काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरिएको छ।

अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनालले साविकको पोलिट्ब्युरोका सदस्य र प्रदेश अध्यक्षहरू राखेर ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेका हुन्।


यही कमिटीले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने गरी महाधिवेशन समापन गरिँदै छ।

अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन नगरी महाधिवेशनबाट चयन गरिएन। 

हिजो मात्र अध्यक्षमा माधव नेपाल, सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाल रहने सहमति गरी हलबाट अनुमोदन गराइएको थियो। उनीहरू यसअघि पनि तिनै पदमा थिए।

साविक पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय भए पनि विदेशमा रहेका, शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरू बाहेक गरी ९३ सदस्य समेटेर केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरिएको नेता नरेशकुमार शाहीले जानकारी दिए। यसमा सातै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष पनि छन्। 

अब १० दिनभित्र केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पदाधिकारी चयन हुने र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ