महेन्द्र केसी/असोज ११,पर्वत । पर्वतको स्थानीय गाउँपालिकाको पुर्नसंरचनाबारे सभासदहरुमै मतभेद देखिएको छ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनामा जिल्लाकै केही गाविसका सर्वसाधारण असन्तुष्टि रहदै आएका बेला सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले स्थानीय निकायको संख्या नौं वा साविक इलाकालाई नै आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा जिल्लाबासीलाई न्यायिक हुने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

६ र ७ को पुर्नसंरचना बैज्ञानिक नहुने, जनताको माग र आवश्यकतालाई पुरा नगर्ने भएकोले घटिमा नौं र बढीमा साविक इलाका अनुसार नै पुर्नसंरचना गर्नको लागि आफुले पहिल्यै सुझाएको जोशीले बताए ।

जिल्लाको भौगोलिक अबस्था, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा समेत खोसिने चिन्ताले नागरिकको विरोध आएको भन्दै साविक इलाकालाई नै आधार बनाएर जिल्लाको पुर्नसंरचना गरेमा विवाद नहुने उनको तर्क छ । 

यदि साविक इलाकामा पनि कुनै गाविसलाई असहज हुने देखिएमा फेरबदल गरी स्थानीय निकायको संख्या नौं बनाउन सकिने जोशीको सुझाव छ ।

आफुले जिल्लाका दल र स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगका संयोजकलाई समेत पटकपटक स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको संख्या आयोगले बढाउँछ ९ वा साविक इलाकालाई आधार मानेर खाका तयार पार्नु होस् भनेको तर मध्यरातमा ६ र ७ को खाका तयार पारिएछ भनी सभासद जोशीले आफ्नो भनाई राखे । उनले भने ‘जनतालाई असुविधा हुने गरी  स्थानीय तहको पुर्नसंरचना तयार पारिएकोले नागरिकले विरोध गरेका हुन् ।

’केन्द्रिय तहमा साविकका इलाका वा ९ वटा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना तयार पार्ने सहमति भएको उनको तर्क छ । साविक इलाकालाई आधार बनाउँदा क्षेत्र नं १ मा ५ र क्षेत्र नं २ मा ६ वटा इलाका बन्नेछन् ।

सांसद विकास लम्सालले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना तयार गर्दा आयोगले तोकेको संख्याभन्दा पनि कम गराउनुपर्नेमा जोड दिए  ।

उनले जिल्लाको विकासको लागि जति स्थानीय तहको संख्या कम भयो त्यति नै सहज हुने बताए । सभासद लम्सालले कति संख्या बनाउने भन्ने विषयमा भने केहि खुलाएनन् ।

जिल्लाको पुर्नसंरचनाको विषयमा आएको विवाद जनप्रतिनिधिलाई सहभागीता नगराउनुको उपज भएको उनको तर्क छ । स्थानीय विकास अधिकारीले हामीलाई खबर गर्छौं भने तर अझैसम्म स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन् ।

जनप्रतिनिधिलाइ नै सहभागी नगराई दलीय स्वार्थको आधारमा संरचना तयार पारिएको उनको आरोप छ । उनले जिल्लाका साविक इलाकालाई नै आधार बनाएर पुर्नसंरचना गरौं भन्नेहरु काम गर्ने क्षमता नभएका हुन् भनीे आरोप लगाए ।

आफुहरुलाई जिल्लाको पुर्नसंरचना गर्ने जिम्मा दिए नागरिकलाई १० मिनेटमा सेवा हुने तवरबाट खाका तयार पार्ने समेत दाबी गरे । जिल्लामा साविक इलाका अनुसारको पुर्नसंरचना हुन नसक्ने भन्दै विकास र निकासको लागि आफुसँग योजना रहेको समेत उनले बताए ।

सांसद कल्पना चापागाईले जिल्लाको पुर्नसंरचना आयोगले तोके अनुसार नै बनाउँदा राम्रो हुने बताएकी छिन् । उनले आयोगले तोकेको संख्यामा थपघट गर्न आवश्यक नभएको भन्दै आयोगको संख्यालाई नै आधार मान्नुपर्ने बताईन् । चापागाईले जिल्लाको पुर्नसंरचनाको विषयमा जनप्रतिनिधिसँग कुनै पनि छलफल नगरिएको प्रति दुख व्यक्त समेत गरिन् । जिल्लाको पुर्नसंरचनाको विषयमा स्थानीय विकास अधिकारीले अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिबाट राय, सुझाव तथा सल्लाह नलिएको चापागाईको गुनासो छ ।

जिल्लाको पुर्नसंरचनाको विषयमा नागरिकले अहिले सवै कुरा बुझि नसकेका कारण संख्या बढाउन भनेका छन् जब विस्तारै बुझ्दै जान्छन् त्यसपछि संख्या कम गर्नुपर्छ भन्छन् सांसद चापागाईले भनिन् ।

हामीसँग राय सल्लाह लिएर जिल्लाको पुर्नसंरचना गरेको भए अहिले नागरिकस्तरबाट विरोध नहुने भन्दै जिल्लाको पुर्नसंरचनाले नागरिकलाई सास्ती नभई विकासको आधार दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना आयोगका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडलले स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श भएका कारण सांसदहरुसँग छलफल नभएको बताएका छन् ।

उनले शीर्ष दलहरुले सांसदहरुलाई आफुले मनाउछौं भनेका कारण उहाँहरुसँग राय सल्लाह नलिएको बताए । पौडेलले आयोगले पारित गरेपछि मात्रै सांसदहरुसँग छलफल गर्न विचार राखेको तर्क गरे ।

अब ९ सय स्थानीय निकाय

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हाल कायम रहेको इलाकालाई स्थानीय तह बनाउन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको सत्ता पक्षका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा हाल कायम रहेका नौ सय २७ इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सहमत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सहमति जनाएका हुन् । ’नगरपालिकामा गाभिएका गाविसबाहेक अन्य गाविसको अवस्थाबारे जानकारी लिएर पुनर्संरचना गर्दा नौ सयको वरिपरि रहने देखिन्छ । त्यसैका आधारमा स्थानीयतह पुनर्संरचना गर्न तीन दल सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका प्राविधिक विषय मिलाउने जिम्मा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई दिइने बताए । आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए भने माओवादी केन्द्र र एमालेले नयाँ संरचना बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । हाल ७५ जिल्लामा दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविस छन् ।

दलीय सहमतिका आधारमा टीओआर संशोधन गरी आयोगलाई निर्देशन दिइने खनालले जानकारी दिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चैतमा निर्वाचन गराउने बताउँदै आएका छन् भने मधेसी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने अडानमा छन् ।