मनोज पराजुली । असार ८, काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन मिडियाहरुको पनि वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। हाल पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको मात्रै वर्गीकरण हुँदै आएकोमा अबदेखि अनलाइन मिडियाहरुको पनि वर्गीकरण हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ ले समाचारमुलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरि अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइने परिकल्पना गरे बमोजिम प्रेस काउन्सिलले अनलाइन वर्गीकरणको  लागि तयारी शुरु गरेको हो।

प्रेस काउन्सिलले विधुतीय संचार माध्यमका रुपमा रहेका रेडियो, टिभी, अनलाइनको वर्गीकरण गर्नको लागि एक समिति नै बनाएर काम शुरु गरेको हो । अहिले रेडियो टेलिभिजनको वर्गीकरण गरिएता पनि त्यसको मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि समिति बनाई काम शुरु गरेको हो।

हाल सो समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरि प्रेस काउन्सिल समक्ष पेश गरि सकेको छ । उक्त समितीले तयार गरेको मस्यौदालाई प्रेस काउन्सिलको बैठक पछि छलफलका लागि सरोकारवालाहरु समक्ष लैजाने तयारी गरिएको प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले जानकारी दिए।

वर्गीकरणका लागि १२ सय निवेदन प्रेस काउन्सिलमा 

हाल संचलानमा रहेका अनलाइनहरुमध्ये १२ सय अनलाइनले वर्गीकरणका लागि नेपाल प्रेस काउन्सिल समक्ष निवेदन दिएका भुसालले साझा सबाललाई बताए । समितिको मस्यौदा, सरोकारवालाहरु संगको छलफल पश्चात हाल निवेदन दिएका अनलाइनहरुको समाचार अपडेट, भिजिटर, अनलाइनको प्रभावकारिता लगाएतका विषय समेटेर वर्गीकरण गर्न सकिने उनले बताए।

विदेशबाट चल्ने अनलाइन नियमन गर्न समस्या 

हाल संचालनमा रहेका केहि अनलाइनहरु विदेशबाट संचालन हुँदा तिनीहरुको अनुगमन गर्न असहजत देखिएको छ । कतिपाए अनलाइनहरुको डिटेल जानकारी नहुने, भएमा पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भई रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने काउन्सिलका मुख्य अधिकृत भुसालले जानकारी दिए । अनलाइनको वर्गीकरण पश्चात अनलाइन माध्यमलाई पनि अन्य संचार माध्यम सरह सरकारी सुविधा पाउने बाटो खुला हुनेछ।