खोज

बैशाख १४, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले नेपालमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भई अस्तव्यस्त स्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

आईएसपीहरुको संस्था आस्पानले बिहीबार बेलुकी पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनअनुसार तिर्नैनपर्ने कर तिराउन विशेषगरी सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले ब्याण्डविथको रकम भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नगरेको बताएका छन् । 

व्याण्डविथ खरीदवापत विदेशी व्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक बर्षदेखि रोक्किएको र उनीहरुले पटक पटक रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरे पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । 

नेपालमा व्याण्डविथ आपूर्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारती एयरटेलले यसै साता पनि रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको भन्दै उनले यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले निकास दिनुपर्ने बताए । 

आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले एयरटेलले सदासयता राखेर मात्रै लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा समेत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगरेको बताए । उनले कुनै पनि आधारमा तिनुनपर्ने रकम तिराउन सरकारले अनावश्यकरुपमा सिफारिस नदिएको बताउँदै यो प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको बताए । 

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले ६–७ प्रतिशत नाफामा व्यवसाय गर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवामा करमाथि कर थोपर्ने कुरा जनतलाई सर्वसुलभरुपमा इन्टरनेट सेवा दिने सरकारकै नीतिविपरित रहेको बताउँदै सरकारले नै निर्णय गरेर संसद, अदालत, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सबैतिर समाधान भइसकेको कुरामा सरकारले अहिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको बताए । 

यस्तो छ आइस्पानको भनाईः

च.न.:१३१/०८०-८१                                                                                                                        मिति: २०८१/०१/१३ 

                             प्रेस बिज्ञप्ति: मर्मत सम्भार (गैरदूरसञ्चार सेवामा) Royalty & RTDF नलाग्ने सम्बन्धमा ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले लगभग साढे दुई दशकदेखि विभिन्न कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि देशको दूरदराजसम्म अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै राज्यमा डिजिटल फाउन्डेसनलाई स्थापित गरेका छन् । आज बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा,लगायतका क्षेत्रलाई चलायमान राख्ने, डिजिटल सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य  इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका कारण सम्भव भएको छ । इन्टरनेट सस्तो, सर्वसुलभ हुनमा सेवा प्रदायकहरु उल्लेखनीय योगदान रहेको:नेपाल विश्वमा सस्तो इन्टरनेट भएको मुलकमा आठौ सूचीमा रहेको छ। 

१) इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरि दूरसंचार सेवा बापत प्राप्त गरेको आम्दानीबाट नियमित रुपले  RTDF, Royalty बुझाउदै आएका छन् ।

२) दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २(घ) मा दूरसञ्चार सेवा भित्र परिभाषित नभएको।

२(घ) “दूरसञ्चार सेवा” भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टीकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्रा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

३) दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टिकरणमा यस नियमको प्रयोजनको लागी “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी लाई जनाउँछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तथा अनुसुची ६ (क) मा  दूरसञ्चार सेवाहरु किटान गरिएको निम्नानुसारको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ।  दूरसञ्चार सेवाको किसिम हरू  १.  इन्टरनेट (इमेल सहित) २. फ्याक्स मेल ३. VSAT प्रयोगकर्ता ४. स्थानीय डाटा नेटवर्क (व्यापारिक प्रयोगको लागी) ५. स्थानीय टेलिफोन सेवा ६. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा ७. अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन

सेवा ८. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा ९. अन्तरराष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा १०. टेलेक्स सेवा ११.लिज सर्किट सेवा १२. फ्याक्सिमिली (टेली फ्याक्स) सेवा १३. प्याकेज स्वीचिङग डाटा सेवा १४. अन्य दूरसञ्चार सेवाका लागी प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे बमोजिम । जस‌मा मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा भित्र सुचिकृत नभएको।

४) ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५) सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरुमा संघिय ससंदवाट पारित प्रतिवेदनहरुमा समेत मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएकोले RTDF & Royalty नलाग्ने निर्णय गरेको हुनाले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको । 

६) संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका लेखा उतरदायी अधिकृतबाट महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई  लगत कट्टा गर्न अनुरोध भए पश्चात महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ९१(२) बमोजिम लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था बिध्यमान छ । त्यसकारण बेरुजी देखाएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नै बेरुजु हटाएको नजिर स्थापित छ।

७) सर्वोच्च अदालतको संयूत्त इजलासले दिएको आदेशमा समेत मर्मत सम्भार गैर दुरसञ्चार जन्य सेवा मित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम असूल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दा नं 076-WO-1031 र 076-WO-1032 ।

८) नेपाल सरकारले मर्मत सम्भार शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको विलमा कुल अंकको ५० प्रतिशत सम्म लगाउन पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा नवौ संशोधन गरी व्यवस्था गरेको र साथै  उक्त शिर्षकः मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने निर्णय आर्थिक ऐन २०७५ मा मन्त्रिपरिषदको मितिः२०७६।२।२३ को निर्णयले संशोधन गरेको ।

९) व्यवस्थापिका संघीय संसद र न्यायपालिका समेतले मर्मत सम्भार गैर दूरसंचार सेवा भएकोले RTDF, Royalty नलाग्ने भन्दा समेत र कानुनमै स्पस्ट ब्याख्या हुँदा पनि आवश्यक कार्य नगरी बिदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, सेवा प्रदायकहरुलाई  Facilitation नगर्ने जस्ता कार्य गरी राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संबेदनशीलता नबुझेकोले गर्दा डिजिटल नेपाल अभियानको लागि राज्यको भूमिका बारे प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ ?

१०) नीजी क्षेत्रलाई दूरसंचार क्षेत्र र दूरसंचार सेवामा  राज्यले  आकर्षित गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी Facilitation आदि नगरी नीजी क्षेत्रमा यस किसिमले लक्षित गर्नु कानुनी राज्यमा आश्चर्य जनक छ । त्यसमाथि पनि वर्षौदेखिको नीजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र राज्यको बिवेधकरी नीति यथावत नै छ। उदाहरण: नीजी दूरसंचार सेवा प्रदायकले बिदेशी मुद्रा सिफारिस  लिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हुदै संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका र राष्ट्र बैंकसम्मको  बिदेशी मुद्राको सटहीको  स्वीकृति लिनु पर्दछ तर सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर बिदेशी मुद्राको सटही गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। नीजी क्षेत्रलाई कथित बक्यौताका कारण Facilitation गरिदैन तर सरकारी सेवा प्रदायकको बक्यौता बारे नजर अन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ ।

यो तथ्यले लगानी सम्मेलन समेत नजिक आउँदा राज्यको यस्तो बिवेधकारी नीति र नियम कानुनको  पालना नहुँदा, नीजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार आदि बारे गम्भीर प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ ?

नोट:

कानुनी राज्यमा अझै विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि कर लगाउन कानुनले निर्देश गरेको हुनु पर्दछ । संबिधानले नै  “No taxation without legislation” स्थापित गरेको छ ।

दूरसंचार ऐन, नियमावलीमा समेत मर्मत सम्भारमा RTDF, Royalty लाग्ने ब्यवस्था नभएको परिपेक्षमा, RTDF, Royalty लाग्छ भन्नु असंबैधानिक र कानुनसम्मत नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउदछौँ ।

मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउनका लागि  नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसुची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचिकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सक्दछ ।

Upstream Providers उदाहरण: “Bharati Airtel ले ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीनगरे इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध हुने भनि” पत्र यसै साता नै काटेको अवस्थामा राज्यले अबिलम्ब बिदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्नु पर्दछ, सेवा प्रदायकको Facilitation  तत्काल सुचारु गर्नु पर्दछ ।

भवदीय,

सुधीर पराजुली

अध्यक्ष