महिलालाई जिम्मेवारी दिन अझै शंका

Posted on: 06 May, 2017 | views: 583

तारादेवी सुनुवार

स्थानिय तहको निर्वाचन उमेदारी दर्ता पहिलो चरणमा  तोकिएको प्रदेशहरुमा सम्पन्न भएको छ । यसै अनुरुप प्रदेश नै ४ अन्र्तगत पर्वतमा जिल्लामा पनि पहिलो चरणको  निर्वाचनको लागि ७ वटा स्थानिय तहमा  जिल्लामा भएको १६ वटा राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदारहरुले उमेदारी दर्ता गराएका छन ।  

महिला सशक्तिकरणको मापन गर्ने बेला संगै यति बेला महिलाको             राजनैतिकक क्षेत्रमा अर्थपूण सहभागिता रहनु पर्ने बेला हो । दुइ नगर पालिका र ५ गाउँपालिका गरि ७ वटा स्थानिय तह भएको पर्वत जिल्लामा १ हजार ९६ जना        उमेदारी चुनावी मैदानमा छन । सो मध्ये ६१ जना महिला उम्मेदारी छानिनको लागि १सय ८८ जना महिला हरु चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन । १६ जना दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्य छानिनको लागि १ सय ७५ जनाले उम्मेदारी दर्ता गरि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका छन । 

यस बाट महिला ,दलित र अल्प संख्यक जातजातीहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि देस्रो चरणको  लडाई सुरु गरिरहेको संकेत हो । देशमा ५१ प्रतिशत महिलाको जन संख्या रहेकोमा प्रदेश नं ४ को पर्वतमा पनि महिलाहरुको संख्या पुरुषको तुलनामा बढि नै छ । तर पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै पर्वतमा पनि मुख्य पदमा भने महिलाहरुको उम्मेदारी पर्न सकेको छैन । महिला उम्मेदारी नै नभेटिएर भन्दा पनि महिलालाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने परम्परा जता ततै उस्तै रहेको कुरा पवर्तमा परेको महिला उम्मेदारीले पनि प्रष्ट पारेको छ । 

 नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ ,प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहमा विभाजन गरे पश्चात स्थानिय तहको निर्वाचन मा सबै राजनितिक दलहरु जोस जागरका साथ चुनावी मैदानमा छन ।  नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघ दुई सदनात्मक रहने तथा प्रदेश एक सदनात्मक रहने व्यवस्था गरेको छ । लामो समय सम्म नेतृत्व बिहिन भएर बसेको स्थानिय निकायलाई सरकारले ३ तह मध्ये  पहिलो पटक स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न लागेको हो । नेपालको आधा भन्दा बढि हिस्सा ओगोटेर रहेको महिलाहरुको लागि  यो संविधानले न्ययोचित व्यवस्था गरे पनि दास्रो पदमा अर्थात उप मियर ,उपाध्यक्ष जस्ता पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदारी बढि रहेको यो निर्वाचनको उम्मेदारी दर्ताले देखाएको छ । १९७४ साल देखि नेपाली महिलाहरु अधिकारको पंक्षमा संगठित भएर लागेको इतिहास छ ।

 महिला अधिकारको पंक्षमा जाहानिय राणाशासनको विरुद्धमा लडेका थिए । जुन बेला लडने सहास गर्ने सहासी महिलाहरु योगमाया,दिव्य कुमारी         कोइराला,पूर्ण कुमारी देवी लगायतका महिलाहरु थिए ।  महिला अधिकारको लागि  पलपलमा लडिरहे २००४ सालमा आन्दोलनले          राजनितिक प्राप्तिको नया स्वरुप  ग्रहण गरेको थियो । यस पटक      राजनितिक अधिकार प्राप्तीका लागि साहना प्रधान, साधना प्रधान र स्नेहलता लगायतका   महिलाहरु थिए ।

त्यसको फलस्वरुप केही अधिकार पनि प्राप्त भयो परिणामा पध्मकन्या स्कुल खोलिएको थियो ।         यसरी महिलाहरु आफ्नो अधिकारको लागि लडदै गर्दा २०४६ सालको एतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको बहुदलिय व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्ने क्रममा महिलालाई विभिन्न किसिमका अधिकारको मुद्धामा केन्द्रित भएर आवज उठाइएका थिए जस्तै छोरा सरह छोरीलाई पैतृक सम्पतिमा हक, महिलाको प्रजनन अधिकार,विवाह र सम्बन्ध विच्छेद महिला अधिकारको प्रत्याभूति ,घरेलु हिंसा, चेलीबटी बेचबिखन, र बलत्कार जस्ता सामाजिक अपराध विरुद्ध कडा कानूनी व्यवस्था आदी महिलाका मुद्धाहरु थिए ।  क्रमस उपलब्धि पनि हासिल भएको छ ।

२०६२।०६३को जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जुन आन्दोलनमा पनि महिलाको मुद्धाहरु समेटिएका थिए ।  पुन स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाको सहभागिता प्रतत्येक अंगमा एक तिहाई सुनिश्चत गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को  व्यवस्था अनुसार महिलाले राजनितिक अवसर पाउने भएका हुन  र राजनितिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या उल्लेखनिय हुने भएको छ  ।

नेपालको संविधानले महिलाको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी  हरेक क्षेत्रममा समावेशि गराउने उद्धेश्यले स्थानिय व्यवस्थापिका,स्थानिय कार्यपालिका,प्रदेश व्यवस्थापिका,संघिय व्यवस्थापिका ,राष्ट्रिपति र उपराष्ट्रिपति सम्बन्धि व्यस्थामा पनि महिलाहरुको समावेशीलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप  स्थानिय तहको निर्वाचनबाट ७४४ जना महिलाहरु स्थानिय तहमा माथिल्लो तहको पदको नेतृत्व कर्ता हुनुपर्दछ  निर्वाचित मध्ये ४० प्रतिशत महिला ले प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानको व्यव्स्था अनुसार सुनिश्चित छ । यस बाहेक पनि महिला प्रतिस्पर्धीहरु निर्वाचित हुन चुनावी मैदानमा महिला उम्मेदार हरु प्रतिसपर्दाको लागि उर्लिएका छन । 

आज सम्म पनि महिलाको क्षमता माथि प्रश्न चिन्नह लागि नै रहने गरेको तथा महिलाहरु अगाडि बढदै गर्दा साना तिना उल्झनमा अल्झाउने प्रविदि हावी भएको कारण पनि महिलालाई अगाडि जान असहज भएको  अवस्था छ । हाम्रो परम्परा सस्कार अनुसार स्वभाविक रुपमा महिलाहरु बढि जिम्मेवारी घरपरिवार प्रति हुने र समाजिक तथा सामुदायिक काम प्रति कम सहभागि हुने करालाई कसैले पनि नर्कान सकिदैन तर यस्को अर्थ महिलाहरुमा क्षमता नभएर वा नसकेर भन्ने अर्थ लगाउनु चाहि गलत हो ।

लामो समय देखि उकुस मुकुस भएर बसेको आम नागरिकहरुले स्थानिय तहको निर्वाचनलाई हर्सउल्लासका साथ स्वीकार गरिरहेको बेलामा महिलाहरुको राजनितिक सहभागितालाई पनि त्यतिकै चासोको रुपमा लिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्था साथ साथै राजनैतिक दलहरुको आन्तिरक व्यवस्थापनले महिलालाई सहभागिता गराएको छ । आ आफनो चुनावी ऐजेण्डाका साथ सबै जना तल्लिन भए ता पनि महिलाहरुलाई प्रमुख पदमा थोरै मात्रै  अघि सार्नु चाही राजनैतिक दलहरुले गरेको कन्जुसाइ नै हो । यदि महिला र पुरुषको समान सहभगिता र समान हैसियत खोज्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सामन सहभागित गराउनु सबैको दायित्व हो । लेखक महिला विकास निरिक्षक हुन् ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!