कात्तिक ३०, काठमाडौं ।  वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता १२ राष्ट्रहरुको संगठन कोलम्बो प्रोसेसको बैठक सम्मेलनको राजधानीको शोल्टी होटलमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने तालिका तोकिएको थियो। तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि रक्षा मन्त्री र्ईश्वर पोखरेलले बैठकको उत्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कामदार पठाउने देशबिच साझा धारण राखे । सो अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारी उपलव्ध गराउन वर्तमान सरकारले केहि कार्यक्रमहरु सुरु गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार कोलम्वो प्रोसेसका सवै सदस्य राष्ट्रहरुको प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकले महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने अपेक्षा गरे । बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु अहिले पनि धेरै चरणमा समसया भोग्नु परिरहेको भन्दै उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकबीचको आपसी समन्वयबाट यो समस्या हल हुने अपेक्षा प्रकट गरे ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गन्तव्य देशहरुले कामदारको न्युनतम तलब तोक्नको लागि बाध्यकारी बनाउन श्रोत देशहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।उनले रोजगारदाताले कामदारको सबै शुल्क ब्यहोर्नुपर्ने, २४ घन्टे बिमाको सुनिश्चिता, करारपत्र परिवर्तन नहुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिकले उत्पत्तिको मुलुकमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्यामा पर्दा उपचार नपाउने लगायतका समस्या हल गर्न श्रमिक पठाउने मुलुकहरुबीच एकमत हुनुपर्ने धारणा राखे । 

सो अवसरमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको सदुपोय हुनुपर्ने धारणा राखे । विप्रेषणको सदुपयोग हुन सके अर्को पुस्ता बैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । विश्वको कुला ३० प्रतिशत श्रम शक्ति कोलम्वो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरुमा रहेको भन्दै त्यसैले ति सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र त्यसका लागि कोलम्वो प्रोसेस उपयुक्त थलो भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो ।

सो बैठकमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुका मन्त्रीहरु, सचिव तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु सहभागि छन् । कोलम्बो प्रोसेसमा  नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ देश र ८ पर्यवेक्षक राष्ट्र आवद्ध छन् ।  सम्मेलन काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिँदैछ ।