भदौ २८, काठमाडौं । संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ । 

महिनौंदेखि संसद्को राज्यब्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसद्लाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल रहने संवैधानिक ब्यवस्था संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाका कारण संविधान निर्माता ५ सय ९१ सांसद असोज ४ मा भूतपुर्व हुँदैछन्।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रूपैयाँ घर भाडा र ५० हजार रूपैयाँ वृत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रूपैयाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रूपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रूपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करोडौको व्ययभार थपिनेछ।  -कान्तिपुर दैनिक