फागुन ११, काठमाडौँ | सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण गर्न सुझाब दिएको छ । समितिले पूर्ण स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न पनि सुझाब दिएको छ ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । छोटो समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले तयार गरेकै डिपिआर खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । फास्ट ट्रयाकबारे यसअघि भएका सबै अध्ययन, आयोजना रहने ठाउँको स्थलगत अवलोकन र विज्ञदेखि जनस्तरसम्मको छलफलपछि सुझाब तयार गरेको समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सरकारले अझ अध्ययन गर्नेछ र अघि बढ्नेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सुझाब समितिमा आयोगकै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान, भौतिक  पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङ, अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, कानुनसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की सदस्य थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य समितिका सदस्यसचिव थिए ।

तोकिएका ३ काम र समितिको सुझाब

१) तोकिएको काम : भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) उपयुक्त हुने वा नहुने अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाब दिनेछ । कम्पनीले तयार गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त भए त्यही सिफारिस गर्नेछ । नभएमा नेपाल सरकारले फेरि अध्ययन सुरु गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक सुझाब दिनेछ ।

समितिको सुझाब : फास्ट ट्रयाक जतिसक्दो छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ डिपिआर तयार गर्न समय र खर्च धेरै लाग्ने देखियो । नयाँ डिपिआर तयार गर्दा केही फाइदा भए पनि एक वर्ष आवश्यक पर्ने र खर्च पहिले डिपिआर बनाउँदाभन्दा धेरै लाग्ने भयो । त्यसैले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर नै खरिद गर्ने सुझाब छ ।

२) तोकिएको काम : समितिले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे सुझाब दिनेछ । नेपाल सरकारकै स्रोतले मात्र निर्माण गर्ने हो वा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनुपर्ने हो निश्चित गरेर सुझाब दिनेछ ।

समितिको सुझाब :जनताको मनोविज्ञान आयोजना नेपाल आफैँले बनाओस् भन्ने छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा आयोजनाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक वर्ष १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन कुनै गाह्रो नहुने देखिन्छ । यसबाहेक आयोजना लक्षित विकास ऋणपत्र उठाउने विकल्प छ । विकास साझेदारले निर्माण गर्न इच्छा देखाए पनि नेपाल आफैँले निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपाल सरकारले बनाउने हो भने तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । यसकारण नेपाल आफैँले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब छ ।

३) तोकिएको काम : आयोजनाको डिपिआर टुंगो लागेपछि आयोजनाको खरिद प्रक्रिया (प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस) सहित कार्यान्वयन मोडलबारे समितिले सुझाब दिनेछ ।

समितिको सुझाब : आइएल एन्ड एफएए कम्पनीसँग डिपिआर लिएपछि र नेपाल आफैँले स्रोत लगानी गर्ने भएपछि आयोजना चाँडै अघि बढाउन सकिने भयो । आयोजना महत्वपूर्ण र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्पेसल परपस भेहिकल’अन्तर्गत विकास समिति वा कम्पनी मोडलमा जान सुझाब छ । यी दुईमध्ये एकलाई लिने निर्णय सरकारले गरेपछि संयन्त्र निर्माण र कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउन सकिनेछ । यस मोडलमा अघि बढ्दा निर्माणपछि पनि मर्मतसम्भार र सञ्चालन कार्य सहज हुनेछ ।

‘डेढ महिनाभित्र काम सुरु हुन सक्छ’

समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले  सुझाबअनुसार अघि बढे डेढ महिनाभित्रै आयोजना निर्माण प्रक्रिया थाल्न सकिने बताए । ‘नयाँ कार्यालय उद्घाटन गरेर काम थालनी गर्न र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । सकेसम्म छिटो आयोजना निर्माण थाल्न सकिनेगरी सरकारलाई सुझाब दिइएको छ ।

सरकार अब छिटो निर्माणतिर लाग्छ ; पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री

फास्ट ट्र्याकबारे धेरै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले बनाउने र विवाद अन्त्य गर्ने कदम चालेको थियो । चाँडो काम सुरु गर्ने योजनाअनुसार समिति गठन गरिएको थियो । सुझाब समितिले छोटो समयमा निकै मिहिनेत गरेर राम्रो सुझाब प्रतिवेदन दिएको छ । फास्ट ट्र्याकलाई अघि बढाउने सबै आधार तयार गरेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अब द्विविधा सकियो भन्ने लागेको छ । नेपाल सरकारले नै बनाउने निश्चित भएको छ । छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नतिर सरकार लाग्छ । फास्ट ट्रयाक आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाबीच सोझो सम्बन्ध रहने भएकाले दुवै आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।

डिपिआरको मूल्य ६० करोड ८० लाख 

भारतीय निर्माण कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले फास्ट ट्रयाकको डिपिआरका लागि ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ (३८ करोड भारु) मागेको छ । सुझाब समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कम्पनीसँग छलफल गरेर मागभन्दा कममा पनि डिपिआर खरिद गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘कम्पनीलाई उचित लागत मूल्य दिएर प्रतिवेदन प्राप्त गर्नु उचित हुनेछ,’ उनले भने । भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गरेर अघि बढ्दा ‘अलाएनमेन्ट’ परिवर्तन र थप जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने समितिले जनाएको छ ।

तीन प्याकेजमा निर्माण उपयुक्त

फास्ट ट्रयाक आयोजना काठमाडौं (खोकना) देखि निजगढसम्मको लम्बाई ७६ किमि छ । निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ किमि दूरी छ । यसरी यो आयोजना ९४ किमिको हुन्छ । सबै खण्डको निर्माण जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनुभन्दा कम्तीमा तीन प्याकेज बनाएर निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाब छ । प्याकेज बनाएर निर्माण गर्दा एकैचोटि काम हुने र छिटै सम्पन्न हुने समितिले जनाएको छ ।

कुल लागत १२९ अर्ब

भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर खरिद गरेर काम थालेमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कुल लागत एक सय २९ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । यसमध्ये आयोजना निर्माण गर्न मात्र एक सय ११ अर्र्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणबाहेकको अन्य काममा खर्च हुनेछ,’ काठमाडाैँ तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । अन्य काममा डिजाइन, सडक सुरक्षा कोष, कन्टिन्जेन्सी, सुपरिवेक्षण खर्च तथा स्वतन्त्र इन्जिनियरको पारिश्रमिकलगायत रहनेछ । - नयाँ पत्रिका