भदौ ७, काठमाडौँ । राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार रुपैयाँ छ। ती अधिकारीका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासभित्र १९ वटामात्र आवास छन्। 

यी आवासमा नअटाउने मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले घर भाडामा खोजिदिएर राखिदिने गरेको छ। सरकारले भाडाबापत मन्त्रीलाई मासिक ५० हजार र राज्यमन्त्रीलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई भाडाको घरमा फर्निसिङका लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुका साथै सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घरसमेत निर्माण गरिदिने गरेको छ। भाडाको घरमा बनाइने सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए।

सरकारले प्रत्येक राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई चालक र दुई कार्यालय सहयोगीका लागि तलबसुविधा उपलब्ध गराउँछ। एउटा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लागि मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा खर्च हुन्छ। 

राज्यमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट एउटा, आफ्नो मन्त्रालयबाट एउटा र स्वकीय सचिवका लागि एउटा गरी कम्तीमा तीनवटा गाडी लाने गर्छन्। कानुनी रूपमा भने राज्यमन्त्रीले एउटा मात्र गाडी पाउँछन्। अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिने तीनवटा गाडीका लागि चालक, इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्चका नाममा महिनाको डेढ लाखभन्दा बढी खर्च हुने जानकारीसमेत ती सरकारी अधिकारीले दिए। मन्त्रीहरूले बिजुली, पानी, टेलिफोनको खर्च बिलबमोजिम लिने गर्छन्। त्यो खर्च नै प्रतिमन्त्री प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ।

राज्यकोषमा हरेक महिना १० करोडभन्दा बढीको व्ययभार दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपेर इतिहासकै ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ बनाएपछि राज्यकोषबाट प्रतिमहिना १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएको छ।

नयाँ २३ राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, एकमुष्ट फर्निसिङ खर्च, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीसहितको स्वकीय सचिवालयका लागि त्यति रकम खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए। -कान्तिपुर दैनिक