असोज १०, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता कुल्चँदै दसैंको मुखमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको छ । 

गत २ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका उच्च नेता निकटका ८ सय १९ जनालाई १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरिसकेकाले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सचेत पार्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

२ असोजको निर्णय भए पनि सार्वजनिक हुँदा ठूलो विरोध हुने डरले सरकारले त्यसलाई गोप्य राखेको छ । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-राज्यकोषबाट एकै दिन यति धेरै संख्यामा रकम वितरण गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

सरकारले गृहको ठाडो प्रस्तावमा विभिन्न व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म वितरण गरेको छ । रकम पाउने ८ सय १९ जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गरेर त्यसको भोलिपल्ट ३ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको १२ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । 

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषबाट १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको त्रासका कारण गृह मन्त्रालयका सचिव सह-सचिवलगायत अधिकारीले यो प्रस्तावलाई गोप्य नै राखेका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषबाट १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय ।

आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धमा विवरण माग्दा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयको लेखा शाखाले पनि विवरण गोप्य नै राख्न खोज्यो । लेखा शाखाले पनि त्यससम्बन्धी विवरण प्राप्त भए पनि दिन नमिल्ने बतायो ।‘आर्थिक सहायतावितरण भएको हो तर क-कसले पाए भन्ने कुरा दिन मिल्दैन’, लेखाका एक अधिकारीले सोमबार भने । गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि आर्थिक सहायता वितरण भएको सत्य भएको तर आपूmकहाँ त्यससम्बन्धी फाइल आइनपुगेको बताएर पन्छिन खोजे । ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्णय भएको सत्य हो, विस्तृत विवरण सचिवज्यूकोबाट मकहाँ आउन बाँकी छ’, गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

मन्त्रालयकै सहजीकरण शाखाका अधिकृत ध्रुवबहादुर शाह विवरण लुकाउन तल्लीन देखिन्थे । ‘माथिबाटै सबै भएको हो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन’, शाहले भने । माथिबाट निर्णय भएर आर्थिक सहायता पाउनेको सूची भने सहजीकरण शाखामा आइपुगेको उनले बताए । ‘तर यो विवरण दिन मिल्दैन, यसलाई गोप्य नै राख्ने आदेश छ’, शाहले भने । यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सबै प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको सहजीकरण शाखाबाटै अघि बढ्ने गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तासीन दलका नेता-कार्यकर्ता र कथित ठूलाबडा र उनीहरूका आसेपासे छन् ।गृहस्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । ‘गरिब विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिक उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन् तर उनीहरूले उपचार खर्चबापत सुको पनि पाउँदैनन्’ गृहका एक अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार त्यस्ता विपन्न नागरिकलाई नै आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उच्च, सम्भ्रान्त र राजनीति पहुँचवालालाई लाखौं बाँड्दै आएको हो ।

गृह अधिकारीका अनुसार गृहको प्रस्तावमा रकम दिलाउन ठूलै दलाल समूह केही वर्षदेखि सक्रिय छ । त्यो समूहले केही व्यक्ति बिरामी भएको नक्कली प्रमाण बनाएर उनीहरूको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता गराउँछ र मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच प्रयोग गरी ती व्यक्तिलाई लाखैाँ आर्थिक सहायता दिलाउने गरेको र त्यसबापत निश्चित कमिसन खाने गरेको गृहका अधिकारीले जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ साउन-भदौ महिनामा मात्रै गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा सरकारले ४ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहका अनुसार ५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख र १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० जनालाई ८५ लाख वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी, ५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख र १९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार गृहले आर्थिक सहायता भन्दै हचुवाका भरमा लाखौं रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले पनि बुझ्दै नबुझी राज्यकोषबाट करोडैाँ रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रस्तावलाई हचुवाकै आधारमा निर्णय गर्ने गरेको छ ।

गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा सुधारमुखी मन्त्रीको छवि बनाउन खोजे पनि एकै दिन ८ सय १९ जनालाई १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने प्रस्ताव लगेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै आलोचना भएको छ ।

‘गृहमन्त्रीले बारम्बार नैतिकता र इमानदारीको पाठ पढाउने गर्छन् तर मापदण्डविपरीत करोडौं आर्थिक सहायता वितरणको प्रस्ताव आफैं मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छन्, यसलाई के भनेर बुझ्ने ? ’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले प्रश्न गर्दै भने ।

रकम वितरणको सिलसिला

– साउन-भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण

– ५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख

– १२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख वितरण

– ५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख

– १९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख रुपैयाँ वितरण

– असोज २ मा ८१९ जनालाई १० करोड वितरण

– ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण

– रकम पाउने ८१९ जनाको नाम भने गोप्य

– गृहका अधिकारी प्रस्ताव गोप्य राख्न बाध्य