राजु श्रेष्ठ/माघ ८, विराटनगर । देशमा सूचनाका हक सम्बन्धी ऐन लागु भएको नौ वर्ष पूरा भए पनि पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय (पूवि) मा आजको मितिसम्म पनि सूचना अधिकारीको नियुक्ति गरिएको छैन् । जसले गर्दा पाँच वर्ष पहिलेदेखि नै पटक पटक सूचना पाउन माग हुने निवेदनहरु आए पनि दर्ता नै हुदैनन् ।

नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक तथा मौलिक हक अधिकार विरुद्धमा पूविले निवेदन दर्ता नगरेको हो । २०६९ सालमा पनि पटक पटकको ताकेता र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट बाध्य भएर पूविका परिक्षार्थिले आफ्नो उत्तरपुस्तिका प्राप्तगर्न भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिएको थियो । उक्त निर्णयमा २०६९ साउन २४ मा बसेको पूवि कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णय नं. २१३३ अनुसार सातवटा शर्तहरु राखिएका छन् । 

निर्णयको शर्त नं. (घ) र (ङ) मा भने उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलव्ध गराउनको लागि प्रति विषय रु.५०००।– शुल्क तोकिएको छ भने परीक्षकले दिएको अंक पनि गोप्य राख्ने विषय उल्लेख गरेको छ । जुन निर्णय हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ को नियम ४(१) विपरीत हो । जसले नागरिकको सूचनामा सहज पहुँचलाई असहज मात्रै पारेको छैन्, सूचनाको हकलाई नै कुण्ठित गरेको छ । यो विषयमा पुनः विचार गर्न आयोगमा श्रेष्ठले उजुरी पनि गरेका थिए । 

आयोगले सो उजुरीमाथि आदेश गरी २०७०।२।२२ मा सूचनाको हक कुण्ठित नहुने गरी पुनः शुल्क निर्धारण गर्न र अंक गोप्य नराख्ने विषयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नाममा आदेश जारी गरिएको थियो । तर पूवि तीन वर्षको अवधिमा पनि कुनै चासो देखाएको छैन् । 

पूविमा विभिन्न समयमा हुने विद्यार्थिहरुको हक हितको लागि भन्दै विद्यार्थि संगठन र पूविका कर्मचारी संगठनहरुले आन्दोलन गरे पनि विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकारको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिने विषयमा भने कसैले चासो नदिएको श्रेष्ठको गुनासो छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा २३ हजार ५ सय ३९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यार्थी संख्याका दृष्टिकोणले मुलुकै तेस्रो ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने यो विश्वविद्यालयले शिक्षा, मानविकी, चिकित्सा, ब्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, कानुन विषय पठाउँदैं आएको छ । 

यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५ आंगिक क्याम्पस र १२६ वटा सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरु संचालनमा रहेका छन् । यदि यो निर्णय लागु हुने हो भने देशै भरमा रहेका पूवि अन्तरगतका का साढे तैहीस हजार विद्यार्थिहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभाम्वित हुने थिए ।

सूचनाको हक अन्तरगत २० वर्ष अघिसम्मको सूचना नागरिकले माग दावि गर्न पाउने प्रावधान छ । विगत पाँच वर्ष देखि यो अभियानमा लागि रहेका सूचनाको हकका अभियन्ता तथा वकालतकर्ता श्रेष्ठ भन्छन् पूविमा यो बीचको पाँच वर्षमा धेरै कर्मचारीहरुको फेरबदल भयो तर मानसिकता भने अझै परिवर्तन नभएको बताए । यो पौषको २६ गते पुनः सूचना माग गर्दै सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लिएर गएको निवेदनमा तोक लागेन । 

पूविका रजिष्टार प्रमिला थापा काठमाण्डौं जाने टिकट भएको कारणले निवेदन अध्यन गर्न भ्याइन भन्दै तोक नलाई पूविको गाडिमा चडि बहिर लागेकी थिइन् । निवेदकले जसरी पनि यो निवेदन आज दर्ता हुनै पर्छ यदि हुदैन भने दर्ता नहुने कारण लिखित रुपमा दिनु पर्छ भन्ने जिकिर गरे पनि कर्मचारी दिपक खनालले यसलाई बुझिलिएको भरपाई बनाई दिदै प्रतिलिपि निवेदनमा छाप लगाएर आफ्नो ९८५२०५४३९९ फोन नम्बर दिएका थिए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु भएको १० वर्ष लागे पनि पूविमा अझै सूचना अधिकारीको नियुक्ति गरिएको छैन् ।