कर्णालीको पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतमात्रै

Posted on: 20 Mar, 2019

चैत्र ६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि २ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट बनाएको कर्णाली सरकारले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा फागुन ममान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले  देखाएको छ । 


यो अवधीको सरकारको चालु खर्च भने पूँजिगत खर्चको तुलनामा केही बढी देखिएको छ । ६ अर्व ३० करोड १४ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली सरकारले ४० करोड बजेट वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको थियो । 

दोस्रो चौमासिकको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३६.६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूँजिगत बजेट खर्च गरेका छन् । २६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ४ करोड ५ लाख बजेटमा १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । 

८० करोड ५९ लाख बजेट पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्म ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ, ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँ र ९१ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ९८ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कूल बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म २३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८२ करोड ६२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मध्ये २ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात ३ दशमलव २२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७२ करोड २४ लाख ९० हजार मध्ये १६ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँमात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिएको छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!