खोज

असार १८, काठमाडौँ | निजामती सेवाका कर्मचारीका ६ सय ८७ सन्तानले उच्च शिक्षा अध्ययनको छात्रबृत्ति पाउने भएका छन् । संघीय मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार छात्रृत्तिका लागि ८ सय २ जनाले निवेदन दिएका थिए ।

छात्रवृत्तिका लागि सरकारले १७ करोड ८१ लाख ८६ हजार सम्बन्धित अभिभावकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । स्नातक तहको प्रथम वर्ष अथवा प्रथम वा दोस्रो सेमेस्टरमा अध्यनरत विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति पाएका छन् । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिले छात्रवृत्तिको निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शास्त्रका १ सय ४४, स्वास्थ्य विज्ञानका २९, आयुर्वेदका १, इन्जिनियरिङ २ सय २९, वन विज्ञान ५, कृषि विज्ञान ३६, विज्ञान १२, कानुनका ४५, व्यवस्थापनका १ सय १९, शिक्षाका ४, मानविकीका ११ र सूचना प्रविधिका ५२ जनाले उक्त छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

यसरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ । संघीय मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अध्ययन गरेको एक वर्षभित्र कुनै स्थानमा खटाउन सक्नेछ ।

अध्ययन गरेको विषयसँग सम्बन्धित काममा खटाएको समयमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । साथै उनीहरुले ६ प्रकारका छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार २० लाखभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भएमा ५ लाख, १५ देखि २० लाख शुल्क लाग्ने भएमा ४ लाख, १० देखि १५ लाखसम्मका लागि ३ लाख, ५ देखि १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा २ लाख र १ देखि ५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा १ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ लाख रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा सबै सरकारले बेहोर्नेछ । कोरोना महामारी लगायतका काराणले बन्द रहेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाट पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार इन्जिनियरिङ सेवामा सबैभन्दा धेरै २ सय २९ जनाले ५ करोड ६९ लाख ७ हजार छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसअन्तर्गत चिकित्साशास्त्रमा ७ करोड १७ लाख, व्यवस्थापन संकायमा १ करोड ४२ लाख ८५ हजार, सूचना प्रविधिमा ९८ लाख २२ हजार, कृषि विज्ञानमा ७७ लाख ६७ हजार, स्वास्थ्य विज्ञानमा ६४ लाख ८० हजार, विज्ञानमा ११ लाख २० हजार, कानुनमा ७६ लाख, मानविकीमा १४ लाख ६२ हजार, वन विज्ञानमा ५ लाख, शिक्षामा २ लाख ४१ हजार र आयुर्वेदमा ३ लाख खर्च हुनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १४ करोड विनियोज गरेको थियो ।