१५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरूद्ध रास्वपाका चार सांसद पुगे अदालत

<p><b>साउन १४, काठमाडौँ | </b>निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ।&nbsp;<br></p><p>राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आइतबार उच्च अदालत पाटन आयोगको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।&nbsp;</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/c393a959ab06487d097246c01cfe14691690709421.jpg" style="width: 715px;"><br></p><p>सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमले उक्त निर्णय विरूद्ध रिट दिएका हुन्। पाटन उच्च अदालतका स्रेस्तेदार ठगिन्द्र कट्टेलले रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको बताए।</p><p>गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले&nbsp; २४ सय बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।&nbsp;</p><p>निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १२९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।</p><p>उक्त सूचीमा रास्वपा सां‌सदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतम पनि परेका थिए।&nbsp; उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे पनि आयोगले जरिवाना गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।</p>