महेन्द्र केसी पर्वत । जिल्ला अदालत पर्वतको ६ करोड बेरुजु रकम फछ्यौट हुन बाँकी रहेको छ । विभिन्न अपराधमा कसुर ठहरि दण्ड जरिवाना सजाय तोकिएकाहरुबाट अदालतले ६ करोड ५२ लाख ७८ हजार ५ सय ५५ पैसा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । गत बर्षको जिम्मेवारी सरी आएको ६ करोड ४९ लाख १७ हजार ६५ रुपैयाँ ५५ पैसा  र यस बर्षको ३ लाख ६१ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ रकम गरी जम्मा लगत ६ करोड ५८ लाख २३ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ मध्ये ५ लाख ४५ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ मात्र फछ्यौट भएको जिल्ला अदालत पर्वतले जनाएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले उक्त जानकारी दिएको हो ।
जिल्ला अदालतले कसुर सावित गरेका २ सय ६४ जना अझै फरार रहेका छन् । जिल्लामा रहेका विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरी जरिवाना मात्रै कसुर  लागेका ७३ र यस बर्ष २ जना गरी ७५ जनाबाट असुल गरेको बताएको छ । त्यस्तै कैद तर्फ जिम्मेवारी सरी आएको ७ सय ८ बर्ष २ महिना १८ दिन कैदमा ४५ बर्ष ११ महिना १५ दिन र यस बर्षको ४१ बर्ष ९ महिना ५ दिनमा ४० बर्ष ८ महिना २० दिनको फछ्यौट भएको जिल्ला अदालतका न्यायधिस महोनराज भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार कैद लगत ७ सय ४९ बर्ष ११ महिना २३ दिनमा ८६ बर्ष ८ महिना ३ दिन फछ्यौट भइसकेको छ भने ६ सय ६३ बर्ष ३ महिना १८ दिन अझै फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
जिल्ला अदालतमा गत बर्ष जिम्मेवारी थप भएका ५९ मध्ये ३९ फछ्यौट भएको छ भने यस बर्षका ८७ मुद्धा मध्ये ३९ मुद्धा फछ्यौट भइसकेका छन् । भने लगतमा १ सय ४६ मुद्धामा ७८ फछ्यौट र ६८ बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।  अदालतका अनुसार लगातार सुनुवाइ हुने मुद्धामध्ये  थुनुवा मुद्धा ४ रहेको छ भने पुनरावेदनबा २ र १ रिट परेको छ जसका लागि ७ जना थुनुवाको संख्या रहेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले गत बर्षको जिम्मेवारी सरेका १२ निवेदनमध्ये ६ वटा फछ्यौट गरेको जनाएको छ भने यस बर्षको २१ लगतमा ६ फछ्यौट भएको जनाएको छ । जसमा  फैसला कार्यान्वयन तर्फ लगतमा ३३ मध्ये १२ फछ्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायधिसले बढिमा एक बर्ष र न्यूनतम हप्ता र महिना दिनमा मुद्धा फैसला हुने गरेको बताए । जिल्ला बन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन विरुद्ध समेत मुद्धा परेको उनको तर्क छ । के विषयमा मु्द्धा परेको भन्ने विषयमा भने खुलाएनन् ।  जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु बढेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतका अनुसार पर्वतमा  अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेदमा ३३ र सम्बन्ध विच्छेद मात्रका १२ गरी ४५ वटा मुद्धा दर्ता भएको जनाएको छ । जसमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा बढि रहेको पाइएको छ ।