मङ्सिर १, पर्वत । स्थानीय तहको पुर्नसंरचनामा राजनीतिक खिचानी हुन थालेपछि पर्वतमा स्थानीय तहको संख्या टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

आयोगले कार्तिक महिनाभित्र नै प्रतिबेदन बुझाउन  जिल्लाहरुलाई सुचित गरेता पनि पर्वतको भने संख्यामा विवाद दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । शिर्ष तीन दलहरु विच आपसमा समझदारी नहुदाँ जिल्लाको स्थानीय तहको संख्यामा विवाद चुलिएको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले  आयोगले तोकेको संख्याभन्दा माथि जाने निर्णय गरेता पनि कुन गाविसलाई कुन कता राख्ने भन्ने विषयमा मत मिल्न सकेको छैन ।

आयोगले जिल्लामा न्यूनतम ४ र अधिकतम ७ वटा सम्म संख्या निर्धारण गर्ने सक्ने जनाएको छ तर राजनीतिक दलहरु भने संख्या ४ र ७ मा नभइ ८ मा लैजानु पर्नेमा मत राख्दै आइरुहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति खिमप्रसाद भुषाल, नेकपा एमालेका सचिव पदमपाणी शर्मा, माओवादी केन्द्रका संयोजक नेत्र अधिकारीले जिल्लाको पुर्नसंरचना विगतमा गरीएको इलाका जस्तो नभएको भन्दै जिल्लामा ८ वटा संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुले जिल्लाको भौगोलिक बनावटका कारण सात र ४ मा सिमित राख्न नसकिने भएकोले जिल्लामा १ नगरपालिका सहित ७ वटा गाउपालिकाको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने धारण राख्दै आइरहेका छन् । यद्यपी जिल्लाको जनसंख्याको हिसबाले जिल्लामा ७  वटा स्थानीय तहसमेत हुन नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरुमा संख्यामा विवाद नदेखिएता पनि गाविस कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा विवाद रहदै आइरहेको छ । राजनीतिक दलहरु आआफ्नो स्थानीय तहको संख्या तोकि सोही अनुसारका नक्साङकन समेत      गरेको बुझिएको छ । दलहरुले आफ्नो मतदाताको पकेट क्षेत्रका आधारमा आआफ्नो तहगतरुमा सिमांकन गरी जिल्लाको स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेको बुझिएको छ । जसका कारणले पनि जिल्लाको पुर्नसंरचनाको टुंगो अझै लाग्न सकेको छ्रैन ।

जिल्लाका सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, विकास लम्साल र कल्पना चापागाइले पनि जिल्लाको पुर्नसंरचना सवै नागरिकको पहुँच हुन खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले जिल्लाको पु्र्नसंरचना पछिको नागरिकले सेवा सुविधा सहज रुपमा छोटो समयमा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् तर सांसदहरु पनि आफ्नो मतदातको पकेट क्षेत्रका आधारमा स्थानीय तह बनाउन होडबाजीमा लागेको  बुझिन आएको छ ।जोशी क्षेत्र नं १ का नेका सांसद हुन भने लम्साल क्षेत्र नं २ का एमाले सांसद हुन र चापाइगाई एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुन । जोशी र लम्सालले आफ्ना मतदातालाई केन्द्रित पारि स्थानीय तहको सख्या र मुख्य केन्द्र तोक्नको लागि ताकेता गरेको बुझिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचनामा विवाद चुलिएसँगै स्थानीयबासी आआफ्नो धारणा र माग लिएर जिल्ला विकास समितिको कार्यालय घेराउ गर्न आउनेक्रम चलिरहेको छ । ठूलीपोखरीमा केन्द्र राख्नको लागि माग गदै ठूलीपोखरी, थापाठाना, खौला लाकुरी लगायतका गाविसका स्थानीयहरु डेलिकेशन तथा जिल्ला विकास समिति घेराउन गर्न आएका थिए ।

यता संख्यामा  कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन स्थानिय निकायको     पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको आयोग असफल भएको छ ।

साथै तराई मधेसका आठ जिल्लामा कायम विवादका कारण प्रतिवेदन बुझाउने समय पनि अनिश्चित भएको छ ।

आयोगलाई सरकारले सकेसम्म कात्तिक मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका प्राविधिक समितिले मधेसवादी दलहरुको अवरोधका कारण प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन सकेनन् । प्रदेश नम्बर २ बाहेक कालिकोट,रुकुम, रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीच विवाद कायमै छ ।यसअघि आफैं घोषणा गरेको मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको आयोगले अब मंसिर दोस्रो साताको भाका तोकेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवम् सिमाना निर्धारण गर्न गठित पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मंसिर दोस्रो साताभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गृहकार्यमा जुटिरहेको बताए ।

मंगलबारसम्म आयोगमा ५९ जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन पेश       गरेका छन् । आयोगले जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भए तीन दिनको समय दिएर फेरि पनि जिल्लामा पठाउने आयोगको तयारी छ । आयोगलाई प्राप्त म्याण्डेडका आधारमा स्थानिय तहको पुनसंरचनामा विवाद देखिए जिल्ला स्तरमा रहेको प्राविधिक समितिले राजनीतिक दल  र   सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने समिति सदस्य निरज शाहले बताए । उनले विवादित जिल्लाबाट केही दिनभित्रै प्रस्तावित प्रतिवेदन पनि केन्द्रमा आउने विश्वास व्यक्त गरे।