जलजला गाउँपालिकाका नागरीक आन्दोलन आयोगले राखेको केन्द्र अमान्य भएको भन्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । अनुकुल र सुरक्षित भुवनोट, बस्ती विकासको सम्भावना, पुर्वाधारको उपलब्धता र प्रशासनीक सुगमताका आधारमा मिलनचोकलाई केन्द्र कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै जलजला गाउँपालिका स्थानीय बासी आन्दोलित बनेका हुन् । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र मल्लाजमा कायम गरेको र उक्त केन्द्र पायक नपर्ने भएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र मिलनचोक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै माझफाँटका केही वडा, धाईरीङ, शालीजा, नाग्लीवाङ र बनौका बासिन्दाले विहिबार कुश्मामा आन्दोलन गर्दे त्यसको तत्तकाल कार्यन्वयन गर्नभन्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् । 

मल्लाज अपायक पर्ने र सेवा सुबिधा लिन जान असुबिधा हुने भन्दै गाउँपालिकाको केन्द्र उद्घाटनका लागि मल्लाज आउने टोलीलाई लक्षित गरेर स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आजको सहारान्यूज दैनिकमा खबर छ ।

उक्त क्षेत्रका बासीन्दाले विहिबार जिल्लामा कालो झण्डासहित ¥याली निकालेर केन्द्रको विरोध गरेका छन् । जलजला गाउँपालिकाको  केन्द्र उद्घाटन गर्नको लागि कोहि उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरे आफूहरुले त्यसै नछा्ड्ने भन्दै आन्दोलनकारीले नाराबाजी सहित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए ।

उनीहरुले जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र मिलनचोक राख्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भू प्रसाद मरासिनीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  साविक धाईरीङ, बनौ, शालीजा, नाग्लीवाङका प्रतिनिधिको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासन कार्यालयमा माग सम्बोधनको विषयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

जलजला गाउँपालिकामा बार्सखर्क, माझफाँट, लेकफाँट, शालीजा, धाईरीङ, बनौ र नाग्लीवाङ गाविस समावेश गरिएको छ । आन्दोलनकारीले मिलनचोक, लुङ्दी, पर्वत बेनी क्षेत्रमा केन्द्र बनाउन माग गरेका छन् । मिलनचोकनै केन्द्र हुनुपर्ने साविकको माझफाँट गाविसका पर्वत बेनी,लुङदी र खोलाखेतका वासीन्दाको समेत माग रहेको छ ।

जलजला गाउँपालिका धाइरिङका दिपक आचार्यले मिलनकेन्द्र बाहेक अरु केन्द्र उत्तम नहुने बताए । उनले मल्लाजमा केन्द्र कायम गर्दा अन्य वडाका बासिन्दालाई असुविधा हुने भन्दै त्यसको चर्को विरोध भएको बताए ।

धाइरिङ ९ कै राजुप्रसाद शर्माले मिलनचोकमा केन्द्र राख्ने सहमति भएता पनि व्यक्ति र शक्तिको आडमा केन्द्र परिर्वतन गरीएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरे । उनले केन्द्र बनाउँदा जिपिआरएस अनुसार मध्यस्थानमा बनाउने वा सहमति अनुसारनै मिलनचोकमा बनाउने सहमति भएता पनि शक्तिको भरमा केन्द्र परिर्वतन गरिएको भन्दै आफूहरुलाई अमान्य भएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भूप्रसाद मरासिनीले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेका गाउँपालिका अनुसार देशभर कतिपय ठाउँमा केन्द्र नमिलेको भन्दै त्यसको विरोध भैराखेको बताउँदै त्यसको बारेमा आवश्यक प्रक्रिया के छ त्यसको बारेमा स्थानिय विकास अधिकारीसँग समन्वय गरेर जानकारी गराउने बताए । उनले केन्द्रको धाराणा अनुसारनै आफूहरु अगाडि बढ्ने भन्दै त्यसको लागि केन्द्रमा खबर गर्ने बताए ।

यता मोदी गाउँपालिकाको साविक देउपुर गाविस भवनलाईनै केन्द्र बनाउने निर्णय भएता पनि त्यसमा किचलो देखिएको छ । आठ गाविसको केन्द्रविन्दु पातिचौरनै उपयुक्त हुनेभन्दै सोही अनुसार व्यवस्था गर्नको लागि माग गरेका छन् । देउपुरको गाविस भवनमा कार्यालय बनाउँदा चित्रे, तिलाहार, क्याङ,  राम्जा देउराली क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई असज हुने भन्दै पातिचौरमा केन्द्र कायम गर्नको लागि माग भएको छ । मोदीगाउँपालिका जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले सवैभन्दा ठूलो गाउँपालिका समेत हो ।

यस्तै यता विहादी गाउापालिकामा पनि केन्द्रको विषयलाई लिएर किचलो शुरु भएको छ । संख्या तथा सिमा निर्धारण आयोगमा जिल्ला प्राविधिक समितिले पठाएको भन्दा फरक ठाउँमा केन्द्र सिफारिस भएपछि विहादी गाउँपालिकाका तीनओटा वडाले असहमति जनाएका हुन् । विहादी गाउँपालिका साविकको वडा नं. १ बाच्छा, वडा नं. २ बर्रार्चौर र वडा नं. ३ रानीपानीका स्थानीयवासीले केन्द्रको विरोधमा नैतिक असहमति जनाएका हुन् । बिहिबार गाउँपालिकाको उद्धाटनमा वडा नं. २ र ३ का बासिन्दाले असहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने वडा नं. १ का बासिन्दा अनुपस्थित भएका छन् ।

गठित प्राविधिक समितिले विहादी गाउँपालिकाको केन्द्रको रुपमा रानीपानी गाविसको कार्यालय (विहादी) र वहाकीठाँटी गाविसको आँपलयलाई गाउँपालिकाको केन्द्र सिफारिस गरेको प्राविधिक समितिका सदस्य प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । तर राजपत्रमा भने वहाकीठाँटी गाविसको कार्यालयलाई केन्द्र तोकिएको छ । 

आयोगले केन्द्रको गलत सिफारिस गरेपछि बाच्छा, बर्राचौर र रानीपानीका स्थानीयहरुले अपायक पर्ने भन्दै असहमति जनाएका हुन् । केन्द्रकै विरोधमा वडा नं. १, २ र ३ का स्थानीयहरुले लिखित सहमति गरेर प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेको केन्द्रलाई आयोगले मान्यता दिनुपर्नेमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अन्यथा अन्य उपाय अपनाईने पनि स्थानीयहरुको भनाई छ ।

सामान्य बहुमतबाटै हुन्छ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन

सरकारले तोकेको स्थानीय तहको केन्द्र र नाम जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भएपछि साधरण बहुमतबाटै परिवर्तन गर्न सकिने भएको छ ।स्थानीय तहका केन्द्र र नामांकनमा देखिएका विवाद निर्वा्चित जनप्रतिनिधि आएपछि अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । 

 गत २७ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा खासगरी स्थानीय तहका केन्द्रका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

विवादको सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद जनप्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतबाटै टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ट पारेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ र स्थानीय तह प्रकाशित भएको नेपाल राजपत्रमा स्थानीय तहको केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने सम्बन्धमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ को पहिलो बुँदामै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतका आधारमा गाउँपालिका या नगरपालिकाको केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्रै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निर्वा्चित जनप्रतिनिधि बहाल भएको ६ महिनाभित्रमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम भएको सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हो ।

सरकारले गत २७ फागुनमा स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि यस विषय उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ५१ बुँदे आदेशले थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय तहको केन्द्र र नाम अस्थायी मात्रै भएको उल्लेख गरेको हो ।

‘कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निर्वा्चित प्रतिनिधि बहाल भएपछि ६ महिनाभित्र गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम भएका सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतको निर्णयबाट केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्न सक्ने,’ आदेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

सरकारले ५ देखि २१ वटा वडा भएको गाउँपालिका र ९ देखि ३५ वटा वडा भएको नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिकामा २७ जना प्रनिनिधि निर्वा्चित हुनेछन् भने १४ जनाले चाहेको खण्डमा गाउँपालिकाको केन्द्र र नामसमेत परिवर्तन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रत्येक वडामा ५ जना प्रतिनिधि निर्वा्चित हुनेछन् । केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख उप्रमुख रहनेछन् । हाल ७ सय ४४ स्थानीय तहमा जम्मा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा छन् । वडा अध्यक्ष, सदस्य र स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख गरी देशभर कुल ३४ हजार ८ सय ८८ जना जनप्रतिनिधि निर्वा्चित हुनेछन् ।