खोज

फागुन ११, काठमाडौँ | दोश्रो संबिधान सभामा जम्मा १४ मत पाएकी आशा लामालाई बर्तमान सरकारले ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । आशा नामुद म्यानपावर व्यवसायी हुन् ।

त्यसोत बैदेशिक रोजगार बिभागमा समेत् उनको नाम चोखो छैन । २०६२ देखि म्यानपावर क्षेत्रमा हात हालेकी आशाले रुद्रबहादुर भट्टराईसँग मिलेर ‘जब ट्र्याक’ रिक्रुटिङ चलाएकी थिइन् । यो म्यानपावरले साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरट्स, मलेसिया र कुवेतमा पुरुष र महिला कामदार पठाउथ्यो । यो म्यानपावरबाट विदेश गएका कामदारले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीसमेत हालेका थिए । साउदीको अन्तब इस्ट फर अपरसन एन्ड मेन्टिनेसनल कम्पनीमा यही म्यानपावर कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया छलेर एक सय ११ महिला कामदार पठाएकोप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाली दूतावासले लामाको म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । 

अब सरकारले तिनै म्यानपावरकि मालिकलाई युएई जस्तो मुख्य नेपाली कामदार जाने देशको राजदुतको जिम्मेवारी दिएपछी ब्यबसायिक स्वार्थ हावी हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ । म्यानपावरहरुकै कारण खाडी मुलुकमा बेथिति आएको अवस्थामा म्यानपावरकै मालिकलाई त्यत्रो जिम्मेवारी दिनु जनतामाथिको ठूलो घात भएको दुबईबाट नेपालीहरुले बताएका छन् । दुबई स्थित एक कम्पनीमा काम गर्दै आएका बिकास श्रेष्ठले पैसाको आडमा राजदुत बनाइएको आरोप लगाए । म्यानपावर ब्यबसायी आशालाई दुबईको राजदुत बनाएपछी सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना समेत भएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यूएईमा आशा लामा र ओमनमा शर्मिला पराजुलीलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरको थियो । लामा कांग्रेस र पराजुली मधेसी जनअधिकार फोरमको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् । 

राजनीतिमा यु-टर्न ! 

राजदूत सिफारिसमा परकी इलामकी आशा लामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ मा जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उक्त निर्वाचनमा उनले जम्मा १४ मत पाएकी थिइन् । हुनत राजदुत नियुक्तिको लागि निर्वाचनको मत महत्वपूर्ण हुँदैन तर निर्वाचनको मतले नै व्यक्तिको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने हुँदा आशा त्यति प्रभावशाली व्यक्तित्व हैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आफ्नै साथी-सर्कलले समेत मत दिँदा पनि १४ मतभन्दा धेरै आउनुपर्ने हो तर उनकै सर्कलले समेत उनलाई महत्व दिंदैनन् ।

माओवादी सरकारको पालामा राजदुत नियुक्तिमा परेपनि उनलाई राजदुत सिफारिस गर्ने मधेस जनअधिकार फोरम हो । एकाएक पार्टी परिवर्तन गरि फोरमको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकि आशाको बिषयलाई धेरैले पैसाको खेल मानेका छन् । 

आशाले पैसाको बलमा आफैले संयुक्त अरव इमिरेट्स रोजेको आरोप लगाइएको छ । उनको सबैभन्दा ठूलो म्यानपावर व्यापार संयुक्त अरब इमिरट्स (यूएई) मै छ । यस अघि आशालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत सिफारिस गरको  थियो । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अहिलेको सरकारमा पनि आशालाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न एकसुत्रीय माग राखेको बताइएको छ । 

आशा फाउन्डेसन् खोलेर निकै सर्हानिय काम गरेको भनिएपनि उनैले संचालन गरेको म्यानपावरले कानुन छलेको भेटिनु उनको नैतिकतामै प्रश्नबाचक चिन्ह उब्जिनु हो । आर्थिक रुपमा बलियो आशाले राजनीतिक आस्था परिवर्तन गर्नु र छोटो समयमै फोरम लोकतान्त्रिकको आँखामा पर्नु सामान्य बिषय भने हैन । त्यसमा पनि भाग्य वा पैसाको खेल, उनि संयुक्त अरब इमेरेट्सकै राजदुतमा सिफारिस हुन पुगेकी छन् । यो बिषयलाई आम सर्वसाधारणले ब्यबसायिक स्वार्थ मानेका छन् ।