खोज

चैत ९, काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको बाहक ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले त्यसैको विकासका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय, नेपाल सरकार र यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि ‘दिगो ऊर्जा’ विषयको क्षेत्रीय बैठकमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासबाट नै नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक नीति र योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

 उनले विद्युत् ऊर्जा उत्पादन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले त्यसैको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । दिगो एवम् स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले भने “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितालाई प्रधानता दिएका छौँ, स्वदेशी/विदेशी पुँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् विकासका परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ ।”

ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनका साथै दिगो ऊर्जा विकासका लागि वैदेशिक एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथ विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग अझै भइनसकेकाले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक लगानीको आवश्यकतामा उनले जोड दिए । 

साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयका प्रमुख ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयन अपरिहार्य भएकाले त्यसनिम्ति एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारलाई झक्झक्याउन तथा आर्थिक/भौतिक/ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित भएर आयोगले चौधौँ आवधिक योजना तयार पारेको जानकारी दिँदै भरपर्दो ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत रिन्चे टिरिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोगले सक्दो सहयोग गरिरहेको र महिला सशक्तीकरण एवम् उद्यमशीलता विकासमा पनि सहायता उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए। 

आजै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव आचार्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ अल्पविकसित देशको दिगो ऊर्जा विकास कार्यान्वयनका साथै वित्तीय एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ती सबै मुलुकका योजना तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । रासस