पुस १, काठमाडौँ | एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभए गठबन्धनको सरकार पनि नटिक्ने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म संघीयताको सही कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले सही ढंगले कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शीर्ष नेताहरुलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘गठबन्धनको सरकार जतिदिन टिक्ला, टिक्ला । तर यो संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिउँ । संघीयतालाई राम्रो ढंगले लग्यौं भने गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘संघीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गएनौं भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन र लामो नहुने मात्रै होइन । त्यो पछारिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ । त्यो उठ्नै नसक्नेगरी पछारिन्छ । त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको छ । बन्दै गएको त्यो वातावरणबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ ।’
आफूले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा आफूले संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने भए त्यसलाई खारेज गरिदिन सुझाव दिएको जानकारीसमेत उनले दिए । ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा म सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भन्यौं– यदि चाहिँदैन भने यो संघीयता खारेज गरौं । चाहिएको हो भने संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यान्वयन गरौं ।’
प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्र सरकारले गुजुल्ट्याएर बसिरहेको उनको गुनासो छ । यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने भनेर चिन्ता गरिएको बताउँदै उनले अब कामको चिन्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अबको पहिलो दुई वर्ष भित्र संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धनमा देखिएका सबै समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘अनिमात्र संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।
अहिले पनि ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारले खर्च गर्ने तथा बाँकी २४ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरिएको बताउँदै उनले काम नभएको भनेर अपजस प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने गरिएको गुनासो गरे ।
बजेट धेरै भए पनि केन्द्रका योजनाको प्रगति दयनीय भएको उनले बताए । ‘संघमा तोकिएका ठूला आयोजनाहरु हेर्दै जानुहोस्, पाँच वर्ष यताका सबै आयोजनाहरु मुस्किलले २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च हुँदैन । बजेट खर्च नहुने ठाउँमा ठूला ठूला आयोजना जसको डिपिआर बनेको छैन । जो ठेक्का लाग्ने अवस्था नै छैन । पैसा राख्ने । त्यो पैसा खर्च हुँदैन । हेर्दा त बजेटको भोल्युममा निकै ठूलो भयो । तर काम हुँदैन । जनताले त काम नभएको कुरा पो खोज्छ त । बजेटको रकम ठूलो प¥यो, परेनसँग के मतलव ?’ उनले भने ।
संघमा धेरै कर्मचारी थुपार्ने तर तल्ला तहमा नपठाउने गर्दा पनि काममा बाधा पुगेको उनले बताएका छन् । ‘हाम्रो लगभग ७२÷७३ हजार टोटल कर्मचारी छन् केन्द्रमा । ७ वटा प्रदेशमा भाग लगाएर पठाउँदा २१-२२-२४-२५ सय गरेर पठाएको छ । जम्माजम्मी ७ प्रदेशलाई २१ हजार जति । अनि ५३ हजार जति संघमा राख्ने काम भएको छ । त्यसो हुनाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई निकै बाधा पुगेको छ,’ उनले भने ।
आफूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेको बताउँदै उनले अब आउने नयाँ टिमलाई काम गर्न सहज हुने दाबीसमेत गरे । ‘४० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हिजो कुनै कार्यक्रम थिएन । कानून थिएन । कार्यविधि थिएन ।
अर्बौं रुपैयाँ त्यत्तिकै पठाउने काम गरिएको थियो । अब त्यसलाई कमसेकम व्यवस्थित गर्ने, कानूनी बस्दोबस्त गर्ने कामहरु गरेका छौं र मलाई लाग्छ अब आउने टिमले धेरै सजिलोसँग काम गर्न पाउँछ ।’
‘संघीयता खारेज भए राजतन्त्र फर्किन्छ’
अहिले संघीयता विरोधी शक्तिहरु सक्रिय रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता शक्ति जनप्रतिनिधिको रुपमा पनि आएको बताए । त्यस्ता जनप्रतिनिधिबाट संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले संघीयता बिरोधी शक्तिहरु चलमलाइरहेका छन् । एक किसिमको प्रतिनिधि भएरै पनि आएका होलान् । कतिपय प्रदेश सरकारको भोट त हाल्दै हाल्दिनँ भन्ने मान्छेहरु पनि प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका छन् । उनको रोल के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यदि संघीयता खारेज भए राजतन्त्र फर्किने ठोकुवा गर्दै पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रोसँग समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘हजारौं हजार मान्छेको रगतसँग साटेर ल्याएको हो यो संविधान । संविधान सँगसँगै आयो संघीयता । संघीयता अलग भएर आएन । अहिलेको संघीयता खारेज हुने भनेको मैले ठाडो अर्थमा के बुझ्छु भने संघीयता सँगसँगै राजतन्त्र फर्किने भनेको हो । हामी राजतन्त्र फर्काउन तयार छौँ कि छैनौं ? त्यो अहिलेको प्रमुख कुरा हो,’ पाण्डेले भने, ‘हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक शक्तिहरुले यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र ३ वटैलाई राम्रो समन्वयका साथ अगाडि बढाउने कुरोलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
‘हप्तामा तीन दिनमात्र काम हुन्छ’
बागमती प्रदेशमा हप्ताको तीन दिनमात्र काम हुने गरेको समेत उनले सुनाए । हप्तामा मंगलबार, बुधबार र बिहीबारमात्र काम हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा जम्मा तीन दिन भन्दा बढी काम हुँदैन । मंगलबार, बुधबार र बिहीबार । त्यो कर्मचारी शुक्रबार बिहानदेखि नै काठमाडौं आउनपट्टी लाग्छ ।
काठमाडौंबाट गएका छन् अफिसरहरु सबै । सचिवहरु सबै । आइतबार यतै घुमेर बस्छ र काज भनेर हिडिँराख्छ । सोमबार ढल्किँदै ढल्किँदै बेलुकी साँझमा पुग्छ मन्त्रालय हाजिर हुनलाई । मंगलबार बिहानबाट काम थाल्छ । जम्मा ३ दिन काम हुन्छ ।’
यी कुरालाई ध्यानमा राखेर अब प्रदेशले नै कर्मचारी, प्रमुख सचिवबाहेक अरु सबै सचिव प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको र उक्त अध्यादेशलाई अब आउने संसदले पास गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको सचिव अहिले पनि केन्द्र सरकारले पठाउने गरेको छ । ७५३ वटै पालिकाको प्रशासनिक प्रमुख सिंहदरबारको संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाउनु गलत भएको उनले बताए । यो असाध्यै बेठिक भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पठाउन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो प्रदेशबाटै अब ११९ पालिकामा कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख हामी नै पठाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरेका छौं ।’
