भदौ ११, काठमाडौँ | व्यवसायीहरूको व्यापक विरोधकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंक चालू पूँजी कर्जामा केही लचिलो बनेको छ । व्यवसायीहरूले चालू पूँजी कर्जामार्फत केन्द्रीय बैंकले कसेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । अन्ततः केन्द्रीय बैंक यो विषयमा केही लचक बन्दै संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि २५ प्रतिशतको सीमा थियो ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयाण्डीङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेईबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यता, समग्र बैकिङ प्रणालीबाट १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिने ऋणी र उत्पादनमूलक ऋणीको हकमा ३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने ऋणीलाई चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि मार्गदर्शन अनुसार नै हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादन मूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेशनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग लाई जनाउँछ ।
यस्तै मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएको तेस्रो वर्षपछि चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा ७ दिनसम्म लगातार शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १० प्रतिशतसम्म बक्यौता राख्न मिल्ने बनाएको छ ।
शर्त सहित संसोधन गरिएको यो व्यवस्था अन्तर्गत पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशत भन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् भने दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन्। यस्तै तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ ।
यता सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका वह वर्षीय परियोजनाहरूका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनलाइसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य हुने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पूँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालू पूँजी कर्जा नीति बमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेटको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्नेछ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो ।
