असोज ७, काठमाडौं । सरकार समयमै गम्भीर नहुँदा राजधानीका सडकमा पछिल्ला महिना पटक–पटक फोहोर थुप्रिन थालेको छ । 

०६२ सालमा तीन वर्षका लागि नुवाकोटस्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न थालिए पनि १३ वर्षसम्म कुनै विकल्प अघि नबढाउँदा बारम्बार देखिने समस्याका कारण राजधानी दुर्गन्धित हुने क्रम रोकिएको छैन ।

०६५ देखि सिसडोलको विकल्पका रूपमा कम्तीमा ५० वर्षका लागि सोही क्षेत्रको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई समयमै पूर्णता नदिँदा समस्या बल्झिरहेको हो ।काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका दुई ट्रिपर चालकलाई साइट प्रभावित स्थानीयले बिहीबार हातपात गरेपछि राजधानीको फोहोर उठ्न छाडेको छ । विभिन्न बहानामा सिसडोलमा एक साताअघि पनि अवरोध भएको थियो । मुआब्जा, सडक स्तरोन्नति, लिचड व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स उपलब्ध र फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई लिएर स्थानीयले साइट अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरे ।

समाधानका लागि कार्यदल बन्यो । समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भयो । राजधानीमा बढीमा तीन सातासम्म फोहोर नउठेको र तत्कालीन कार्यकारीअधिकृत दिनेश थपलियाको ३० महिने अवधिमा २३ पटक अवरुद्ध भयो । त्यसअघि एक बालकलाई ट्रिपरले ठक्कर दिएको भन्दै अवरोध भयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले सिसडोलमा फोहोरको सगरमाथा भइसकेकाले फोहोर फाल्ने ठाउँ नभएको बताए । ‘बञ्चरेडाँडालाई ल्यान्डफिल साइट नबनाएसम्म सधैं यस्तै भइरहन्छ, सिसडोलमा जबर्जस्ती फालेका हौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ललितपुर महानगर, कीर्तिपुर र भक्तपुरको केहीसमेत गरी दैनिक ८ सय मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्नु छ, दोष काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै खान्छ । अब सरकारले बञ्चरेडाँडा नबनाएसम्म समस्यैसमस्या हुन्छ ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका निमित्त कार्यकारीनिर्देशक दीपेन्द्र ओलीले वर्षौंदेखि अलमलमा रहेको बञ्चरेडाँडाको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।बञ्चरेडाँडाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनी रातो किताबमै योजना पारेको थियो।

गत आवको बजेट वक्तव्यमा पनि तीन वर्षभित्रै बञ्चरेडाँडा सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले यसका लागि २०६५ सालमै आवश्यक जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने हालसम्म ईआईए गरी डाइभर्सन र पुल निर्माणको काम गरेको छ ।

ल्यान्डफिल्ड साइट सरकारले बनाओस् : महानगर, स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्छ : सरकार

‘केन्द्रलाई कहिले स्थानीय विकास त कहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा लगियो र कहिले नगरपालिकाले गर्छन् भनेर कुरा आउँदा अलमल भइरह्यो’, ओलीले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ, नगरपालिकाले गर्ने अवस्था देखिँदैन । केन्द्रलाई संरचनागत समस्याले गाँजेको छ ।’ तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा नगए भयावह अवस्था आउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर भने महिनैपिच्छे पटकपटक फोहोरको समस्या आइरहे पनि सरकारले नचेतेको बताउँछन् । वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्था (इन्फो) नेपालका अध्यक्ष उनले भने, ‘दुई तिहाइ फोहोर कुहिने भएकाले त्यसलाई कम्पोस्ट बनाउने, ग्यास बाल्ने वा अन्य पुनप्र्रयोग गरिएन, ल्यान्डफिल साइटमा पुग्ने एक तिहाइ मात्र फोहोरले यस्तो समस्या ल्याउँदै ल्याउँदैन ।’

‘तीन वर्षमै सिसडोल भरिने बुझेको सरकारले आजसम्म के हेरेर बस्यो ? आँगनमा फोहोर फालिदिएपछि त जसले पनि सर्त तेस्र्याइहाल्छ नि’, उनले भने, ‘अब पनि यसरी नै स्थानीय र सरकार बार्गेनिङमा अल्झिरहने हो दुर्गन्धको पीडा खेप्नुको विकल्प छैन, होइन भने काठमाडौं र ललितपुर दुई महानगरपालिका मिले एक वर्षभित्रै समाधान निस्कन्छ ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया जनप्रतिनिधि आइसकेपछि समस्या बल्झन दिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्रोतसाधन भएका स्थानीय तहलाई संविधानले कानुन र अधिकार पनि दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको सबै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।’ -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक