बैशाख २९, काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्सि आईतबार हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेखनीय जनसहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई निकास दिलाउनको लागि पनि आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएको बताएका हुन् । उनले भने,‘निर्वाचनमा नजाँदा किन गईनस् ? भन्छन्, अनि निर्वाचनमा भाग लिँदा किन निर्वाचनमा गईस् भन्छन् ? यो कस्तो प्रश्न होला।’
आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिईरहेको अवस्थामा एक्कासी यु–टर्न लिएको भनेर बाहिर चर्चा भएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘मैले आफू जन्मेको भूमिलाई सम्झिएँ, माटोलाई सम्झिएँ, निर्वाचनबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर नै निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हुँ।’ यादवले विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नको लािग पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको देखेपछि अपर्झट यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा भाग लिएपनि आफ्नो पार्टीले कुनै मुद्दा नछोडेको समेत दाबी गरे । यादवले चुनावलाई पनि आफूहरुले संघर्षको रुपमा लिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको जनतामा जानु हो, त्यसैले यो पनि एउटा संघर्ष नै हो नि।’
उनले आफूहरुले उठाएका मुद्दाहरु संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर नै सरकारले परिमार्जितसहितको संविधान संशोधन विद्येयक सदनमा अघि बढाएकोले पारित हुने विश्वासका साथ आफ्नो पार्टी चुनावमा होमिएको जिकिर गरे । उनले भने,‘बैशाख ९ गते सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चावीच संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भन्नेबारेमा विषयवस्तुमा नै सहमति भएको हो, सहमति अनुसार नै हामीले एक महिनाको लागि घोषित आन्दोलनहरु स्थगित् ग¥यौं।’
उनले सरकारले सहमति अनुसार नै १७ गते नै संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास गरेको भएपनि त्यही दिन १० जना सांसद गायब भएकोले पारित हुन नसकेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले अब जेठ ४ गतेको लागि संसद बैठक बोलाईएकोले सकेसम्म त्यही दिन नभए त्यही आसपासमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने समेत विश्वास व्यत्तः गरे । यादवले भने,‘मलाई विश्वास छ, संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ।’संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सहयोग र समर्थन गर्ने विश्वास लिए । उनले थपे,‘एमाले संशोधनमा बाधक बन्दैन्।’
