कात्तिक ४, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङमार्ग निर्माणको शिलान्याससँगै नेपाल विकास निर्माणमा प्रविधिका हिसाबले नयाँ उचाइमा उठेको बताउनुभएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटेपाखामा सडक यातायातमा उपयोग हुने नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नयाँ प्रविधिका साथ अर्को फड्को मारिएको बताउनुभयो ।
“टोखाबाट छहरे र बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेंसीलगायत सुरुङमार्ग पनि अध्ययनका क्रममा छन्, अब सुरुङमार्ग निर्माणको युग शुरु भएको छ, कहाँकहाँ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ भनी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नतिपछि समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुग्ने उहाँको विचार थियो । गत वर्षमात्र एक हजार ६०० किमी सडक कालोपत्र र २४३ पक्की पुल निर्माण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाउनुभयो ।
नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्दा ढिलाइ भएजस्तो मित्रराष्ट्रका कम्पनीले गरेका काममा नहुने उहाँको विश्वास थियो । नेपाल पर्यटन वर्षअगावै नागढुङ्गा–कलङ्की सडक बनाइसक्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले देशलाई सुरुङमा प्रवेश गराउनु ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कहाँ कहाँ पहाड छेडेर छिटो सडक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“चित्लाङ, लामाबगर, खुर्कोटलगायत सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, अबको पूर्वाधार निर्माणमा सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, साँढे तीन वर्ष म्याद तोकिए पनि बढीमा तीन वर्षमा बनाइसक्ने भनी निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा रोकिएका सडक आयोजना फागुन मसान्तअगावै सक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । फागुनपछि नयाँ काठमाडौँ हुने मन्त्री महासेठको प्रतिबद्धता छ । अब समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले खत्रीपौवाबाट नौबिसेसम्म एक लेन सडक थप गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो । सडक सुरुङ निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुने उहाँको विश्वास थियो । तोकिएको म्यादमा उच्च गुणस्तरको सुरुङ बन्ने सचिव कार्कीको प्रतिबद्धता थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले सुरुङ विधिसम्बन्धी प्रविधि नेपालमा भित्रने बताउनुभयो । देशका प्रमुख शहरलाई सुरुङ मार्गले जोड्ने गरी अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले पहाडी मुलुकमा सहजरुपमा यातायात सञ्चालन गर्न सुरुङमार्ग सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विसं १९२७ चुरियामाईमा दक्षिण एशियामै पहिलो सुरुङमार्ग बनेको थियो । त्यो हाल प्रचलनमा छैन ।
नागढुङ्बाट सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङ आधुनिकरुपमा बन्न लागेको पहिलो हुनेछ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ०.०१ प्रतिशतको सहुलियत ऋण सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि रु २२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्नेछ भने रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नेछ ।
प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङमार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले राससलाई बताउनुभयो । करीब रु छ अर्ब प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका–९ का प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय भइसकेको छ । केही समयपछि त्यता पनि मुआब्जा वितरण शुरु गरिनेछ । चार वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटेपाखामा आयोजित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास गर्दै । तस्वीरः चन्द्रकला क्षेत्री
यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि लागि सुरुङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुनेगरी पहिलोपटक मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । मार्गमा दुई वटा साना ‘फ्लाई ओभर’ समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताउनुभयो । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा गरेर दुई स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको हो । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यही असोज ६ गते जापानी हाज्मा आङ्दो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण हुनेछ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
