मङ्सिर २९, काठमाडौँ |अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको वित्तीय बजारमा सरकारी नीतिले अफ्ठेरो अवस्था सिर्जना भए सच्याउन तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। महिनौंदेखि तरलता अभावका कारण बैंकले लगानी गर्न नसकी निक्षेप संकलनलाई प्राथमिकता दिइरहेका समयमा उनले सरकारका कानूनले वित्तीय बजारमा समस्या परेको हो भने त्यसको समाधान गरिने विश्वास दिलाए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आज राजधानीमा आयोजित ‘नवउत्थान सम्मेलन’लाई सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘वित्तीय बजारमा कतै सरकारको नीतिले अफ्ठेरो पारेको छ भने सिधै भन्नुहोस्, राष्ट्र बैंकमा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यहीँ समाधान गर्ने गरी हामी निर्णय गर्न तयार छौं।’

पोष्ट-कोभिडको बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर महासंघले आज उक्त बहस चलाएको हो। सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सरकारमा समेत बुझाइने महासंघले जनाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले विस्तारै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको स्मरण गर्दै यस क्षेत्रमा अझै ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले श्रोत र श्रमसमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा पुर्‍याउनुपर्छ भने। उनले आफ्नो आवश्यकता, क्षमता र सम्भव प्रतिष्पर्धात्मक क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सबैमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न, स्वयं आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने क्षेत्र कुन कुन हुन्, नयाँ ढंगबाट त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसैमा केन्द्रित भएर लगानी वृद्धि गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो,’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो।

उनले व्यापार घाटाको समस्या कायमै रहेको जानकारी दिए। उनले बैंक/वित्तीय संस्थाले चालु चार महिनामा मै वार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत लगानी (३८७ अर्ब कर्जा विस्तार) गरिसकेको जानकारी दिए। ‘यो लगानी विस्तार नकारात्मक हो या सकारात्मक अध्ययन जरुरी छ,’ उनले आशावादी हुँदै भने, ‘तथ्यांक हेर्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ, त्यसको प्रयोग हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा मद्दत नै पुर्‍याउने देखिन्छ।’

मुलुकमा अहिले देखिएको तरलताको समस्याले व्याज वृद्धि हुने खतरा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसलाई बजारमा छाड्ने की नियमन गर्ने भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न छ, महासंघको धारणा के हो ? हामीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ, त्यसको प्रतीक्षामा छौं।’ उनले क्षमतावान् बनाउन र तरलताको समस्या आउन नदिन के नीति चाहिने हो प्रस्ताव पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत आग्रह गरे।