एजेन्सी | भारतको प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ले शुक्रबार अमेजनको फ्यूचर कूपनसँग २०१९ मा भएको सम्झौतालाई निलम्बन गरेको छ । अमेजनलाई नियामक अनुमोदनको समयमा जानकारी लुकाएकोमा २०० करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको छ । सीसीआईले पनि सम्झौतालाई नयाँ ढंगले हेर्न आग्रह गरेको छ ।

फ्यूचर कुपन प्रालि र कन्फेडेरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्सले पीसीएलमा अमेजनको ४९ प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रूपमा फ्यूचर रिटेल लिमिटेडलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप लगाएका थिए। यी आरोपलाई मध्यनजर गर्दै सीसीआईले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सीसीआईले ५७ पृष्ठको आदेशमा भनेको छ, ‘अमेजनले सम्झौताको वास्तविक उद्देश्य लुकाएको छ र सम्झौतामा गलतको बयान दिएको छ, त्यसैले सम्झौतालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्नेछ ।

सन् २०१९ मा, अमेजनले फ्यूचर कुपनको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी १५०० करोड रुपैयाँमा किनेको थियो। यस सम्झौता अन्तर्गत, अमेजनले ३ देखि १० वर्ष भित्र फ्यूचर रिटेलमा हिस्सेदारी किन्नको अधिकार पनि पाएको छ। तर, २०२० मा, रिलायन्स रिटेलले फ्यूचर ग्रुपको खुद्रा, थोक र रसद व्यवसाय २४,७१३ करोडमा अधिग्रहण गर्ने घोषणा ग¥यो। त्यसयता यो विवाद सुरु भएको हो ।

अमेजनले फ्यूचर–रिलायन्स रिटेल सम्झौतामा आपत्ति जनाउँदै सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्र (एसआइएसी) मा सारियो । अमेजनले भने रिलायन्स र फ्यूचर रिटेल बीचको सम्झौता  फ्यूचर कूपनहरू बीचको सम्झौताको बिरूद्ध भएको ठहर गरेको छ । त्यसपछि उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणसम्म मुद्दा चलिरहेको छ।