पुस १८, काठमाडौँ | भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ ।

नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक-पटक पत्राचार गरेका थियौं । तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन ।’

भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०१६ मा ५०० र एक हजार दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

यदि उक्त रिटको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भए नेपालका बैंकमा रहेका उक्त प्रतिबन्धित नोटले वैधता पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । सोमबार सर्वोच्चको फैसलाले यस्तो सम्भावना सकिएको छ ।