भानुभक्त आचार्य |
माघको दोस्रो हप्ता बोसोयुक्त साबुनविरुद्ध शृंखलाबद्ध विज्ञापनहरुले काठमाडौंबाट प्रकाशित केही अखबारहरु भरिए । मूल पृष्ठ र त्यसको भित्री पृष्ठमा समेत पूरै विज्ञापन थियो, जसले खोल नभएका सबै साबुनहरुमा बोसो प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रामक सन्देश दिएको थियो (हेर्नुहोस् विज्ञापन)। विज्ञापनको शृंखला हप्ताभरि चल्यो । पत्रकारहरुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तो भए पनि प्रकाशकहरुले लाखौं आम्दानी गरे । करोडौं रुपैया खर्चिएर गरिएको यस विज्ञापन शृंखलाले स्वदेशी साबुन उद्योगहरुलाई तहसनहस पार्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साबुनको बजार प्रवद्र्धन गरेको छ । यस आलेखमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आमपाठकले सम्पादकसँग अपेक्षा गर्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
विज्ञापनको हल्लीखल्ली
बोसोयुक्त साबुनविरुद्धको उक्त विज्ञापनले नेपालका आमपाठकहरुमा मूलतः तीन
कारणले हल्लीखल्ली मच्चायो । पहिलो, प्रायः साबुनमा बोसोको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा धेरै उपभोक्तालाई थाहा छ ।
नेपालको कानुनले बोसो भएको साबुन उत्पादन गर्न र बेच्न अनुमति दिएको छ । साबुनमा
जानकारीयुक्त लेबल हुनु राम्रो कुरा भए पनि लेबल नभएका साबुनहरु बेच्न कानुनले
प्रतिबन्ध गरेको छैन । यसर्थ, उक्त विज्ञापन
कानुनभन्दा एक कदम अघि बढेर आएको छ, अर्थात् विज्ञापनले नेपालको विद्यमान कानुनलाई चुनौति दिन्छ ।
दोस्रो कारण, यस्तो विवादास्पद सूचना राखेर विज्ञापन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय के हो ? त्यसबारे विज्ञापनमा
कुनै जानकारी छैन । ‘उपभोक्ताको हितमा जारी’ भन्दै अमुक व्यक्ति वा संस्थाले करोडौं रुपैँया शृंखलाबद्ध रुपमा खन्याएको छ
। त्यो को हो, जसले आफू भूमिगत भएर
उपभोक्तालाई उपदेश दिइरहेको छ ? जसले ‘लेबल चाहिन्छ लेबल’ भन्दै अरुलाई उपदेश
गर्यो, उसको लेबल खोइ ? अरुबेला ‘सूचना तपाइँको अधिकार’ भन्दै विज्ञापन गर्ने अखबारहरु मौका पाउनासाथ पाठकहरुलाई गुमराहमा राखेर
अमुक स्रोतबाट आएको पैसा पोको
पार्न मिल्छ ? प्रेस र पाठकको सम्बन्ध
व्यापारी र ग्राहकको जस्तो मात्रै हो ? पैसाको ठूलो थैली आएका दिन पाठकलाई सूचनाको अधिकार चाहिन्न ? सारा दुनियाँलाई पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर सिकाउने अखबारहरुलाई यो विज्ञापन
कहाँबाट आइरहेको छ ? कसले पैसा खन्याएको छ ? के उद्देश्य राखेर स्वदेशी साना साबुन उद्योगहरु विरुद्ध यो विज्ञापनको
शृंखला चलिरहेको छ ? त्यसबारे जानकारी पाउने
अधिकार आम पाठकहरुलाई छ कि छैन ? आज यी तमाम प्रश्नहरुको
जवाफ आमपाठकलाई चाहिएको छ ।
तेस्रो कारण, शृंखलाबद्ध विज्ञापन मात्रै होइन, विज्ञापन दिने अमुक स्रोतले समाचार समेत लेखाएको छ – ‘नांगो साबुन छ्याप्छ्याप्ती सरकारी निकाय मौन’, ‘विदेशबाट अर्बौको बोसो’ इत्यादि । विज्ञापनलाई मलजल
गर्ने किसिमका यी समाचारहरु ठूलो रकमको विज्ञापन पाएबापत ‘बोनस समाचार’ हो ? यस्ता प्रायोजित समाचार लेख्दा, लेख्न लगाउँदा वा अन्तैबाट तयार भएर आएको समाचार प्रकाशन हुनबाट रोक्न
नसक्दा कस्तो किसिमको सम्पादक भइन्छ ? सम्पादकका नाउँमा खोपीको देउता मात्रै भइएन ? पैसा लिएर समाचार प्रकाशन गर्ने विषयमा भारत विश्वमै बद्नाम छ । हामीलाई पनि
अब छिमेकीको रोगले ग्रस्त पारेको हो ? हाम्रो समाचारको रिमोट कता छ ? स्रोत नखुल्ने विज्ञापन किन छाप्नुभो भनेर कुनै सम्पादकलाई सोध्यो भने एउटा
रेडिमेड जवाफ आउँछ – विज्ञापनमा हाम्रो हात
हुँदैन । तर, तिनै सम्पादक कसैलाई
परिचय दिँदा म फलानो अखबारको सम्पादक भनेर छाति फुलाउछन् । अर्थात् ऊ विज्ञापन
भएको पृष्ठको पनि सम्पादक हो । विज्ञापनमा कुनै पनि किसिमको सम्पादकीय नियन्त्रण
हुन नसक्ने हो भने आफूलाई समाचारको मात्रै सम्पादक भन्नुपर्छ । वस्तुनिष्ठ
पत्रकारिता भन्नाले आफूले जति गरिन्छ त्यसको मात्रै जस लिनु पनि हो ।
सम्पादकको क्षेत्राधिकार
छ महिनाअघि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ठूलै अखबारका सम्पादकसँग मेरो
कुराकानी भएको थियो, सम्पादकीय
स्वतन्त्रताबारे । बेलाबेला हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको कुराबाहेक समाचार छनोट, प्रस्तुतिको शैली र लेखनमा आफू कत्तिको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभो, ‘नेपालका गिनेचुनेको औसत सम्पादकहरुभन्दा बढी नै स्वतन्त्र छु ।’ के कुरामा चाहीँ तपाई आफ्नो अखबारमा स्वतन्त्र हुनुहुन्न भनेर मैले फेरि
प्रश्न गरें । उहाँले आर्थिक समाचारसम्बन्धी पृष्ठमा जाने समाचारको निर्णय
मार्केटिङ शाखाले हेरे पनि बाँकी आफैंले गर्ने जानकारी दिनुभयो । अझ काठमाडौंबाट
प्रकाशित सबै ठूला अखबारमा यो परिपाटी भएको उहाँको दाबी छ । ती सम्पादकको कुरालाई
आधार मान्ने हो भने विज्ञापन र आर्थिक समाचारमा नेपालका धेरैजसो सम्पादकहरुको
नियन्त्रण छैन । अझ, बेलाबेलामा प्रकाशक वा
खास सरोकार समूहको दबाबमा अखबारको मुखपृष्ठमै रसेन्द्र भट्टराई वा भक्तमान
श्रेष्ठका समाचारहरु आएका उदाहरणहरु छन् । यसले सम्पादकहरु खोपीको देउता हुने
सम्भावना बढाइरहेको छ ।
कतिपय पेसाहरु यस्ता
हुन्छन्, जसमा नियमित काम गरेर
जागिर खाएर मात्रै पुग्दैन । त्यसका सिद्धान्त र मान्यताहरुमा फरकमत हुने वित्तिकै
कि अरुलाई समेत राजी गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हैन भने आफूले कुर्सी छाड्नु पर्छ
ताकि कलंकित नहोइयोस् । प्रकाशक वा विज्ञापनदाताहरु समाचारको विषयवस्तु छनोटमा
हाबी हुने बित्तिकै सैद्धान्तिक रुपमा त्यहाँ सम्पादकको अवसान भइसक्छ ।
आफ्नो
क्षमता देखाउन सकिन्न वा समाचार प्रशोधन प्रक्रिया आफ्नो नियन्त्रणबाट टाढा छ भने
सम्पादकहरुले ल्याप्चे हान्ने कठपुतली मात्रै भइरहनु हुन्न । राजिनामा दिनुपर्छ ।
फलतः एउटा प्रकाशकले यस्तो विषय समाचार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सम्पादकलाई
सोधोस् । सम्पादकको निर्णयलाई मानोस् अथवा कम्तीमा सम्पादकको क्षेत्राधिकारलाई
नकुल्चियोस् । सम्पादकहरुले आफ्नो क्षेत्रात्रिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्न
ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि आमपाठकहरुले पनि आवश्यक ऐक्यबद्धता र नैतिक समर्थन
अवश्य गर्नेछन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएन भने हाम्रा सञ्चार
संस्थाहरु अमुक व्यक्तिका कालोधन सेतो पार्ने साधन मात्रै बन्नेछन् ।
विज्ञापनको दायरा र नियमन
विज्ञापनका रुपमा आमसञ्चार माध्यमले के–कस्ता विषयमा र कुन हदसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा सन् १९४२
मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला अनुसार
विज्ञापनको विषयवस्तु वा प्रचार सामग्रीले वैधानिक गतिविधिहरुलाई मात्रै प्रचार
गर्न पाउँछ, त्यस्तो प्रचार बहुअर्थी
वा भ्रामक हुन हुँदैन, त्यसको उद्देश्य आवश्यक
र उचित हुनुपर्दछ । साथै, विज्ञापनमा प्रयोग
गरिएको भाषा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा बढी व्यापक हुनु हुँदैन । अहिले पनि
संसारभरि विज्ञापनको नियमनका लागि प्रयोग हुने आधारभूत सिद्धान्तहरु यिनै हुन् ।
नेपालको विद्यमान
आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २(१६) मा विज्ञापनको
भाषाले ‘उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना
हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमन
गर्ने व्यवस्था’ गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा ३(९) मा आमसञ्चारमाध्यमले कुनै निश्चित ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवाको मात्र प्रचार वा एकाधिकार हुने किसिमका विज्ञापन प्रकाशन÷ प्रसारण गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अझसम्म
विज्ञापनलाई नियमन गर्ने कानुन र नियामक निकाय बनिसकेको छैन । प्रेस काउन्सिल
नेपालले सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्छ तर त्यसको प्रभाव
शून्यप्राय छ । बोसोयुक्त साबुन विरुद्धको शृंखलाबद्ध विज्ञापनबारे सामाजिक
सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरुतर्फ
लक्षित गर्दै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। वास्तवमा त्यो औपचारिकता मात्रै
थियो, जसले केही माखो मारेन ।
विज्ञापनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समाचारहरु लेखिए पनि सम्पादकहरुले त्यसमा
नियन्त्रण गर्न सकेनन् । वर्तमान् आचारसंहिताको दफा ४(७) र ५(८) को स्पष्ट उल्लंघन
हुँदासमेत प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्ने ल्यागत देखाएन किनभने यस काण्डमा सबैजसो
ठूला मिडिया संलग्न थिए ।
बेलाबेला पत्रकारहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लाउने तर प्रेसका सञ्चालक वा
लगानीकर्ताहरु हर हालतमा पैसा कमाउने तिर मात्रै सोच्ने हो भने आमपाठकहरु अझै बढी
ठगिन्छन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने हाम्रा सम्पादकहरुले ‘म फलानो पृष्ठ वा फलानो समाचारको मात्रै सम्पादक हुँ’ भनेर प्रष्ट्याउँदै हिड्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।
सञ्चारमाध्यमलाई
मर्यादित पार्नुपर्छ भनेर साच्चिँकै लागि पर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित
सबै सञ्चार संस्थाका सम्पादक–प्रकाशकहरुलाई छलफल
गराउन सक्थ्यो । भोलिपल्टै सम्बन्धित अखबारहरुमा ‘यो विज्ञापनको स्रोत फलानो’ हो भनेर प्रकाशन गर्न
लगाउन सक्थ्यो । यस घटनालाई सवै सञ्चारमाध्यमलाई सचेत बनाउने एउटा अवसरका रुपमा
प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ताकि भविष्यमा यस्ता स्रोत नखुल्ने अमूक विज्ञापनहरुबाट
आमपाठकहरु दिग्भ्रमित हुन नपरोस् । प्रेस काउन्सिलकै स्वायत्तताको कुरा गर्ने
मानिसको अभाव भइरहेको बेलामा धेरै पहलकदमीको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुन्छ ।
यो लेखको आसय सम्पादकहरु
अधिकारसम्पन्न होउन् अवथा खोपीका देउता मात्रै नबनुन् भन्ने हो । सम्पादकले
सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि प्रकाशकहरुसँग आफ्नो हस्तक्षेपको दायरा बढाउन् ।
आमपाठक लगायत सबै सरोकारवालाहरुले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो पार्न
होस्टेमा हैसे गरौं । तब मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म जीवन्त हुन्छ र त्यस्तो
प्रेसबाट जनताको सूचनाको अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्छ । बेलाबेला पत्रकारहरु प्रेस
स्वतन्त्रताको नारा लाउने तर प्रेसका सञ्चालक वा लगानीकर्ताहरु हर हालतमा पैसा
कमाउने तिर मात्रै सोच्ने हो भने आमपाठकहरु अझै बढी ठगिन्छन् । अहिलेकै अवस्था
कायम रहने हो भने हाम्रा सम्पादकहरुले ‘म फलानो पृष्ठ वा फलानो समाचारको मात्रै सम्पादक हुँ’ भनेर प्रष्ट्याउँदै हिड्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।
लेखक: पत्रकार आचारसंहिता र जवाफदेहिताका शोधार्थी भानुभक्त आचार्य क्यानडाको ओटावा
विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् ।
