गणेशबाबु खड्का । नेपालको संवैधानिक इतिहास छोटो भएतापनि नेपालले समयको विभिन्न कालखण्डमा महत्वपुर्ण क्षण पार गरिसकेको इतिहास साक्षि छ । नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४, नेपालको आन्तरिक शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ गरि छ वटा संविधानहरु जारी भैसकेका छन ।
नेपाली जनताको अथक प्रयास र बलिदानीपुर्ण संघर्षबाट २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसरी तत्कालिन आवश्यकता र जनादेश अनुसार राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुतहुन नसक्दा अन्ततः संविधान सभानै विघटन हुनपुग्यो । त्यस अन्योलतापुर्ण परिस्थितिलाई चिर्दै २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जनताको पटकपटकको दवाब र दलहरुको नैतिक जिम्मेवारीताका कारणले पनि २०७३ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधानजारी भएको थियो । ९० प्रतिशतभन्दा बढि जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु बाट बनाईएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
जारी संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुचि रहेका छन । नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीको उपज हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरु जति राम्रा छन ति कुराहरुको कार्यान्वयन उतिनै चुनौतिपुर्ण रहेको देखिन्छ ।
जारी संविधानमा व्यापक मौलिक हकहरुको उल्लेख गरिएता पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भने जटिल देखिन्छ । त्यसैगरि नेपालमा सामाजिक न्यायको अवस्था फितलो देखिन्छ । स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाको कुरा गरिएता पनि जनताले सहज रुपमा न्यायको अनुभुत गर्न पाउने अवस्था छैन । त्यसै गरी मुलुकको तराई क्षेत्रमा मधेशी जनताको अधिकारको नाममा केही क्षेत्रीय तथा जातिय पार्टीहरुले जारी संविधानमा आफ्नो अधिकारलाई नसमेटिएको भन्दै विभिन्न समयमा गरिएको आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । मधेशमा आन्दोलनरत केही पार्टीका नेताहरु राष्ट्रियताको हित बिपरित बिदेशीहरुको ईसारामा आफ्नो पार्टी र सिमित व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति आफ्नो अनुकुलता बमोजिम संविधानको अपव्याख्या गरिरहेका छन ।
त्यहि संविधान मधेश र मधेशीजनताको हितविपरित भएको भन्दै ६–६ महिना सम्म नाकाबन्दि गरेर नेपाली जनतालाई बिना अर्थ सास्ति दिने मधेशि पार्टीका नेताहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने देखिएपछि त्यहि संविधानको धारा २८९ मा टेकेर प्रधानमन्त्रिको निर्वाचनमा कसैलाई हराउने वा जिताउने खेलमा सहभागि हुने यस्तो खालको विचित्र अराजनीतिक व्यवहारले संविधानलाई कमजोर बनाउने र कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको देखिन्छ ।
२०७४ माघ भित्र तिन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने कानुनी बाध्याता रहेको छ । ७ वटा प्रदेश हुने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिसकेको छ । सरकारले आगामी ०७४ बैशाख ३१ गते स्थानिय निर्वाचनको मिति तय गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालीका र नगरपालीकामा चहलपहल बढेको छ । लामो समय पछि मतदानमा सहभागी हुन पाउने अवसरको सदुपयोग गर्ने अठोटका साथ जनताहरु उत्साहित भएका छन । स्थानिय राजनीतिक दलहरु पनि आगामी निवार्चनलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागी समय सान्दर्भिक जनसरोकारका ऐजेण्डाहरु निर्माण र बहसमा जुटेका छन । तर, उता मधेशमा केही मधेशवादी राजनीतिकदलहरु भने स्थानीय निर्वाचनको सम्पुर्ण कार्यतालिका खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिईरहेका छन । आफुलाई लोकतन्त्रको संवाहक भन्नेहरु नै वर्षौ देखि रोकिएको निर्वाचनलाई पुन रोक्ने प्रयास गर्नुले लोकतन्त्रको जग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यस विषयले संविधान कार्यान्वयनलाई झन चुनौति थपिदिएको छ ।
सरकारले भने स्थानिय निकाएको निर्वाचनको मितितोके पनि निर्वाचन मैत्रीवातावरण बन्न सकिरहेको छैन । सिमानामा भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपालीले ज्यानगुमाई रहँदापनि सरकारले कुटनीतिक पहल र समाधानमा ध्यान केन्द्रितगर्न सकिरहेको छैन । मधेशीमोर्चाले भने स्थानिय निर्वाचनमा सहभागीनहुने र जबरजस्ति गरे प्रतिबादगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ०७४ माघ भित्र तिन तहकै निर्वाचन कसरी संभवहोला ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
यता भुकम्पबाट प्रभावित जनताहरु दोस्रो किस्ताको रकम नपाएर पुनर्निमार्णको कामलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन । सरकारको निर्णय अनुरुप कार्यान्वयन नहुनुले एकमाथी अर्को अन्योलता सृजना भएको छ । सरकार परिवर्तन संगै फरक फरक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सरकार पिच्छे राष्ट्रिय सहमतिबिना नै आफ्नो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल देशको परराष्ट नीतिमा परिवर्तन गर्ने होडबाजिले राष्टियता र सार्वभौमिकता माथीतिखो प्रहार गरेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ ।
यस्ता अनेकौं चुनौतिहरुका बाबजुद नेपालीजनताको त्याग र बलिदानले प्राप्त प्रतिफललाई संस्थागतगर्दै संविधानको सफलकार्यान्वयनको लागी राज्य संयन्त्र, सरोकारवाला निकाय र सबै नागरिकहरु एक भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
